पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल शिलान्यास

  • 13 एप्रिल 2016
Image caption पोखरामा चिनिया कम्पनीले विमानस्थल निर्माण गर्ने संझौता भएको छ

पोखरामा आन्तरिक हवाई सेवा प्रारम्भ भएको करीब छ दशकपछि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुधबार पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गरेका छन्।

लामो प्रतिक्षापछि पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने कार्यक्रममा हजारौं जनता जातीय पहिरन, बाजागाजा र नाचगान सहित शिलान्यासस्थलमा पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्री के पी ओलीले विमानस्थल तोकिएको समयमा बन्ने आश्वासन दिँदै समग्र पोखराको विकास गरिने बताए।

आधार

उनले भने, "यस ठाउँको विकास अगाडि बढ्ने कुराको एउटा भरपर्दो आधार आज तयार भएको छ। विमानस्थल चार वर्ष भित्र तयार हुने भनेको छ। तर म ठान्छु २०७७ साल नयाँ वर्ष प्रवेश गर्दा शायद हामी यस ठाउँमा उद्घाटन समारोहमा सामेल हुन सक्छौं।"

शिलान्यास कार्यक्रममा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला तथा सरकारमा भएका दुइवटा पार्टी मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार तथा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष उपप्रधानमन्त्री कमल थापा सहभागी भएर ठूला विकास आयोजनामा सबै एक भएको सन्देश दिन खोजेका थिए।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपाल र चिनियाँ सरकारबीच करीब २२ अरब रुपैयाँ लागतमा विमानस्थल निर्माण हुने संझौता भएपछि वर्षौं वर्षको अनिश्चितता समाप्त भएको विश्वास लिइएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सन्जीव गौतमले निर्माणाधीन विमानस्थलको विशेषताबारे जानकारी दिँदै भने, "यस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना अन्तर्गत २५०० मीटरको रन वे, बाह्र सय मिटरको प्यारेलल ट्याक्सी वे, दश हजार वर्गमिटरको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनल भवन, पाँच हजार वर्गमीटरको आन्तरिक टर्मिनल भवनहरु निर्माण हुनेछन्।"

संझौता

चीनको सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण शुरु गरेको चार वर्ष भित्रमा पुरा गर्ने शर्तमा दुई वर्ष अघि नै नेपाल उड्डयन प्राधिकरणसँग संझौता गरिसकेको छ।

शिलान्यास कार्यक्रममा कम्पनीका अध्यक्ष लु यानले तोकिएको समयभित्र गुणस्तरीय विमानस्थल निर्माण गर्न कम्पनी तयार रहेको बताइन्।

निर्माण शुरु गर्न चालीस वर्ष लागेपनि विमानस्थल निर्माण कार्यभने चार वर्षमै पुरा हुनुपर्ने स्थानीय वासिन्दाको माग छ।