सरकार र आयोगबीच सम्बन्ध चिसिंदै

  • 15 एप्रिल 2016
मोहना अन्सारी तस्वीर कपीराइट mohana
Image caption सदस्य अन्सारीले जिनिभामा राखेको धारणाप्रति सरकार अझै क्रुद्ध देखिन्छ

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी एक सदस्यले हालै जिनिभामा राखेको धारणालाई लिएर उक्त संवैधानिक अंग र सरकारबीच सम्बन्ध चिसिंदै गएको देखिएको छ।

सरकार र आयोगले औपचारिक रुपमा सम्बन्ध अप्ठ्यारोमा परेको स्वीकार गरेका त छैनन्, तर दुबैका पछिल्ला सार्वजनिक धारणाले उनीहरुबीच सम्बन्ध सहज नरहेको प्रष्ट झल्कन्छ।

करीब एक महिनाअघि आयोग सदस्य मोहना अन्सारीले जिनिभामा नागरिकता, मौलिक हक तथा तराईको मानवअधिकार अवस्थाबारे राखेको धारणाप्रति सरकार अहिलेपनि क्रुद्ध देखिन्छ।

उनले मानवअधिकारसम्बन्धी आवधिक समीक्षाका क्रममा धारणा राखेकी थिइन्।

आरोप

यो राष्ट्रिय विवादमा अहिले केही प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरु पनि जोडिएर छन् जसले नेपाल सरकारमाथि आयोगलाई धम्क्याएको आरोप लगाएका छन्।

आयोगले आफ्नो कार्यादेशभित्रै काम गरेको बताएको छ तर सरकारले उसबाट मुलुकको संवैधानिक अंगले गर्ने जस्तो भूमिका निर्वाह नभएको भन्दै आलोचना गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले भने, “एउटा संवैधानिक अंगले र उसका सदस्यहरुले आफ्नो मर्यादा र संवैधानिक हैसियत अनुसार धारणा राख्नुपर्दैन?”

यस्तै सरकारी आक्रोश प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हालै राष्ट्रको नाममा गरेको सम्बोधनमा पनि प्रतिविम्बित भएको थियो।

विवाद चर्किंदै गएपछि केही दिनअघि मात्रै आयोगले पनि सदस्य अन्सारीको धारणा संस्थागत भएको भन्दै उनको बचाउ गरेको थियो।

सम्बन्ध चिसिदैं गएपछि आयोगले पछिल्लो प्रकरणमा सरकारी टिप्पणीलाई अनावश्यक दख्खलको रुपमा बुझेको देखिन्छ जुन अन्सारीको यो धारणामा पनि झल्कन्छ।

अन्यौल

उनले भनिन्, “पछिल्लोपटक किन तिक्तता देखिएको छ भन्ने प्रश्नबारे हामी पनि अन्योलमा छौं। तर हामीले आफ्नै कार्यादेशभित्र काम गरेका छौं र हामी सरकारको समानान्तर निकाय नभइ संवैधानिक अंग हौं”।

यो पछिल्लो विवादमा चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइटस् वाच पनि जोडिएर आएको छ जसले प्रधानमन्त्री ओलीले जिनिभा वक्तव्यलाई लिएर आयोगका पदाधिकारीलाई धम्क्याउन खोजेको आरोप लगाएको छ।

वाचको टिप्पणीबारे सरकारका प्रवक्ताले प्रतिक्रिया दिन त मानेनन्, तर नेपालभित्रकै कतिपय अधिकारवादीले सरकारसंगको बढ्दो दूरीले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयनमा थप जटिलता आउन सक्ने चिन्ता जनाएका छन्।

पछिल्लो दुई दशकमा आयोगले मानवअधिकारसम्बन्धमा ७ सय ४५ वटा सिफारिस गरेकोमा सरकारले १४ प्रतिशतको मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन गरेको आयोगको आंकडा छ।