असन्तुष्ट दलहरुद्वारा अवधारणा पत्र सार्वजनिक

  • 18 एप्रिल 2016
तस्वीर कपीराइट ram sarraff
Image caption अबको आन्दोलनमा लामो आमहड्ताल तथा नाकाबन्दी नरहने बताइएको छ

तराई केन्द्रित दलहरुले देशका अन्य भागका जनजाति संगठनहरुसंग मिलेर वर्तमान संविधान पुनर्लेखन वा परिवर्तन गर्न माग गर्दै २६ बुँदे साझा अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।

विगतमा तराई मधेश आन्दोलन हाँकेका सातवटा तराई केन्द्रित दलसहित १७ वटा दल रहेको संघीय गठबन्धनले जारी गरेको उक्त अवधारणापत्रमा तराई मधेशमा दुईसहित पहिचान एवं सामर्थ्यको आधारमा स्वायत्त प्रदेश निर्माणको माग एक नम्बरमा राखिएको छ।

आफ्ना माग पुरा नभए राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गरिने गठबन्धनका एकजना नेताले बताए।

हातेमालो

माघमा अचानक आन्दोलन रोकिएपछि असमञ्जसमा रहेका तराई केन्द्रित दलहरुले अब भने खासगरी पहाडका जनजाति संगठनहरुसंग हातेमालो गर्ने तयारी गरेका हुन्।

संघीय गठबन्धन नाम दिइएको १७ पार्टी संलग्न उक्त समूहले सोमबार राजधानीमा गरेको वृहत् अन्तर्क्रिया मार्फत आफ्ना २६ बुँदे साझा अवधारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

त्यसमा राजनीतिकका साथै आर्थिक अनि समावेशीताका मुद्दा समाहित गरिएको संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बताए।

उनले भने, "मुलुकका साझा सवालबारे हिमाल, पहाड, तराई एक ठाउँमा आएर समस्या समाधानको विषयमा अघि बढाउने नै यसको मूल विशेषता हो। तराई विरुद्ध पहाड र पहाड विरुद्ध तराई अनि यो जातिलाई त्यो जाति र त्यो जातिलाई यो जाति विरुद्ध गराउने जुन खेल भइरहेको थियो त्यसलाई समाप्त गरी वास्तविक समस्या सुल्झाउने दिशातर्फ यस अवधारणाले इंगित गरेको छ।"

माग

अवधारणापत्रमा समावेश गरिएका अन्य मागहरुमा राज्यका सबै अंग, तह, निकाय तथा सेवा आयोगहरुमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, वैवाहिक नागरिकताको प्राप्ति संघीय कानुनमा नभई संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र संवैधानिक पदहरुमा मनोनित वा निर्वाचित अन्तरिम संविधानको व्यवस्था अनुरुप हुनुपर्ने रहेका छन्।

तराई मधेश आन्दोलनमा व्यापक हिंसा र दमन भएको भन्दै सो सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विश्वासिलो र स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोगको गठन हुनुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ।

पाँच महिना लामो आन्दोलन विना कुनै सहमति टुंगिएका कारण यसपटक त्यसबेलाका गल्ती र कमजोरीबाट पाठ सिकिएको गठबन्धनका नेताहरुले बताएका छन्।

सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले भने, "सीमा नाका धर्ना वा नाकाबन्दीको आन्दोलन अब हामी गर्दैनौं। जनतालाई कमसेकम सास्ती हुने गरी राजधानी केन्द्रित सिंहदरबार घेराउ अनि राज्य सत्ताले छिटो भन्दा छिटो सुन्ने गरी हामी आन्दोलन अघि बढाउँछौं। आम हडताल गरेपनि छोटो समयका लागि र परिणाममुखी हुने गरी हामी गर्नेछौं।"

संकेत

वैशाखभर जनजागरणका कार्यक्रम गरी अर्को महिना सडकमा उत्रने तयारी भइरहेको उनीहरुले बताए।

आन्दोलनलाई तराईमा मात्रै केन्द्रित गर्दा उपलब्धि हासिल नभएको विश्लेषण गरेका नेताहरुले अब भने पहाड र हिमालका जनतालाई समेत साथ लिएर जाने संकेत दिएका छन्।

साझा अवधारणामा भूकम्प पीडितहरुको पुनर्वास र पुनर्निर्माणका विषय उठाइएका छन् भने कतिपय बुँदा जनजीविकाका समस्या सम्बोधनमा पनि केन्द्रित छन्।