सडक विस्तारसम्बन्धी ५ वर्षे योजना सार्वजनिक

  • 18 एप्रिल 2016

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ५ वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने गरी ८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सडक विकासको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ।

देशभर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने उक्त योजनामा मध्यपहाडीदेखि हुलाकी राजमार्ग र रेलमार्ग निर्माण तथा सिण्डिकेट हटाउनेसम्मका कार्य समेटिएका छन्।

तर देशको मुहारनै परिवर्तन हुने देखिने उक्त परियोजनाका कामहरु अगाडि बढ्नेमा सम्बन्धित अधिकारीहरुले नै आशंका व्यक्त गरेका छन्।

निकै महत्वाकांक्षी देखिएको उक्त सडक विकासको रणनीतिक योजनामा ठूला राजमार्गहरुको विकास, दुई छिमेकी भारत र चीनसँग जोड्ने व्यापारिक सडकहरुको विस्तार, रेल्वे सेवा सञ्चालन, पुल र सुरुङ निर्माण एवम् सडक सुरक्षादेखि यातायातको सिन्डिकेट हटाउने कार्य प्राथमिकतामा छन्।

सुदृढीकरण

आइतबार उक्त योजना सार्वजनिक गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कार्कीले भने, “मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संघ र प्रदेशहरुबीच प्रदेश र प्रदेशबीच, प्रदेश र स्थानीय निकायहरुबीच र छिमेकी देशहरुबीच यातायात सम्पर्कका लागि सुरक्षित र कम खर्चिलो सेवा प्रदान गर्न राष्ट्रिय सडक सञ्जालको विस्तार र सुदृढीकरण यसको उद्देश्य हो।”

उक्त रणनीतिक योजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ।

जसअनुसार २०७८ सालसम्म देशभर झण्डै १,००० किलोमिटर सडक चार लेनको बन्नेछ।

दुई लेनको ४,५०० किलोमिटर सडक र २, ५०० भन्दा बढी पुल बनाइने र झण्डै १०० वटा पुल मर्मत गरिने उल्लेख छ।

प्राथमिकता

४०० किमी सडक पुनर्निर्माण गरिनेछ।

भूकम्पले क्षति पुर्याएका स्थानका सडकलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

परियोजना पूरा गर्न ८ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

योजना महत्वाकांक्षी भएको स्वीकार्दै ५ पटक यातायात मन्त्री भइसकेका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले भने, “पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याएर सडक पखालिदिन्छु भन्दा कसैले पत्याएका थिएनन् तर २० वर्षपछि उनको सपना साकार हुँदैछ, हामी पनि यसरीनै काम पूरा गर्दै जान्छौँ, हामीले हेर्ने सपना कुनै रातिमा देखिने सपना होइन, यसलाई साकार पार्ने हो।”

उपप्रधानमन्त्री गच्छदारले विवादित बन्दै अहिले अदालतमा पुगेको चर्चित काठमाण्डू-निजगढ फास्ट ट्रयाक परियोजना केही हप्तामै शुरु हुने संकेत पनि गरेका छन्।