निर्देशनपछि परिचयपत्रको काम अघि बढ्दै

  • 28 एप्रिल 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

बोलपत्र प्रकृयामा अनियमितता भएको भन्दै परेको उजुरीको छानविन गरेको संसदको लेखा समितिले अनियमितता नदेखिएको भन्दै तथ्याङ्कको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर काम अघि बढाउन निर्देशन दिए पछि राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रको अवरुद्ध प्रक्रिया अघि बढेको हो।

दाताको आर्थिक सहयोग परिचालनको समयावधि सकिनै लाग्दा समितिको यो निर्णय आएपछि केन्द्रले १८ महिना भित्र पहिलो चरणको परिचयपत्र बाँडने गरि काम गर्ने जनाएको छ।

शुरु

समितिले परिचयपत्रको काम अगाडी बढाउन भने सँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले प्राविधिक बोलपत्रलाई टुङग्याउने र आर्थिक बोलपत्रलाई अर्को साता खोल्ने गरि काम शुरु गरेको जनाएको छ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले भने, "आएका बोलपत्रको समयावधि र सुरक्षाको म्याद थप्नका लागि सबै बोलपत्र हाल्नेहरुलाई विहिबारै पत्रचार गरेका छौं, जसको जवाफ शुक्रबार सम्म आउने छ र त्यसपछि शीलबन्द गरेर राखिएका आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने प्रक्रिया शुरु गर्छौं।"

हाल रहेको नागरिकतालाई विस्थापित गर्ने गरि व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँडने सरकारी योजनाले आठ वर्ष पछि कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश पाउने भएको हो।

सन् २००८ देखि शुरु गरिएको प्रक्रिया बोलपत्र आह्वानकै चरणमा दुई पटक रोकिएको थियो।

पछिल्लो पटक परेका विभिन्न छ वटा कम्पनीको प्राविधिक बोलपत्रमा अनियमितता भएको उजुरी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा परे पछि सम्पूर्ण काम रोकिएको थियो।

कामै रोकिंदा परिचयपत्र निर्माणका लागि एशियाली विकास ब्यांकले दिएको करिब ८० करोड रुपियाँ गुम्ने चिन्ताका माझ उपसमिति गठन गरेर छानविन गरेको लेखा समितिले चार महिना पछि विहिबार अनियमितता नदेखिएको निचोड सुनाएको हो।

समितिका सभापति जनार्दन शर्माले भने, "आर्थिक रुपले अनियमितता नभएको तर सुरक्षा सम्वन्धी संवेदनशीलता भएको हुनाले उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल गरेर सूचना सम्वन्धी तथ्याङको सुरक्षाको सुनिश्चतता हुने गरि प्रक्रियालाई अगाढी बढाउन दिने निर्णय गरेका छौं।"

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु र परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखको उपस्थितिमा समितिमा भएको छलफलमा सांसदहरुले विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा दिँदा परिचयपत्र भित्र राखिने विवरणको गोपनियता लगायतका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

जवाफमा सरकारी अधिकारीहरुले परिचयपत्र निर्माण गर्दा नागरिकका सूचना, तथ्याङक लगायत राष्ट्रिय सूचनाको बलियो प्रवन्ध मिलाइएको बताएका थिए।

विभिन्न चरणमा गरि काम सक्ने योजना बनाएको राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा १ लाख १७ हजार परिचयपत्र बाँडने र ५ वर्ष भित्र सबैका हातमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको जनाएको छ, जसमा तीन तहको विवरण राखिने योजना अनुरुप शुरुमा पारिवारिक विवरण राखिने र राज्यका विभिन्न निकायले आवश्यकता अनुसारका विवरण थप्न मिल्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ।