नियमावलीबारे शीर्षस्थ नेतासँग छलफलको तयारी

  • 30 एप्रिल 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

बैठक बस्ने समय घर्किंदै गएपनि संसदको नियमावलीमा सहमति जुट्न नसकेपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले शीर्षस्थ नेताहरुसँगको छलफललाई तीव्रता दिएकी छन्।

छुट्टाछुट्टै भेटघाटमा नियमावलीमा देखिएको विवाद सहमतिबाटै टुङग्याइने शीर्षस्थ नेताहरुले भनेकाले सामूहिक छलफलको तयारी गर्न लागेको उनले बताइन्।

संविधानसभाबाट व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित हालको संसद अन्तरिम नियमावलीमै सञ्चालन हुँदै आएको छ।

नयाँ नियमावली बनाउने हिउँदे अधिवेशले बनाएको समितिले वर्षे अधिवेशन शुरु हुँदा समेत मस्यौदा तयार पार्न नसकेपछि सभामुखले सक्रियता बढाएकी हुन्।

अडान

पुरानै नियमावली अनुसार संसदको सुनुवाई समितिमा ७५ सदस्यको व्यवस्था हुनुपर्ने अडान प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेससहित केही साना दलहरुको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार १५ सदस्य राख्नुपर्ने अडानमा सत्तापक्षीय दलहरुको देखिएको छ।

विवादको चुरो यही भएको बताइन्छ।

दलहरुको अडानमा परिवर्तन नआएपछि छुट्टाछुट्टै र सामूहिक छलफलमार्फत सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको सभामुख घर्तीले बताइन्।

उनले भनिन्, “समस्याको बारेमा मैले नेताहरुसँग छलफल गरें, उहाँहरुले सहमतिमै टुंग्याऔं भन्नुभएको छ, हामीले हाम्रो संयुक्त बसाइमा उहाँहरुले छलफल गर्नुहुनेछ र सहमतिमै टुङ्ग्याउनु हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास हो।”

मनसाय

सभामुखको पछिल्लो प्रयासमार्फत सहमति जुट्ने आशा नियमावली मस्यौदा समितिले समेत राखेको छ।

तस्वीर कपीराइट AP

तर सहमति जुट्न नसकेपनि अब नियमावलीलाई लामो समय समितिमा नराख्ने मनसायमा आफूहरु नरहेको समितिका अध्यक्ष राधेश्याम अधिकारीले बताए।

उनले भने, “यसबीचमा यदि राजनीतिक समझदारी हुन सक्यो भने त्यो पनि गर्ने हो, यदि भएन भने पनि त्यो दिनमा जे गरेर हुन्छ, त्यसलाई टुङग्याऔं भन्ने हामीले भनेका छौं, संसद पनि बोलाइ सकिएको छ, हामीले मात्र थन्क्याएर राखेर के गर्ने?”

प्रधानमन्त्रीले शनिबार आयोजना गर्ने सर्वदलीय बैठकमा पनि नियमावलीमा देखिएको विवादका बारेमा छलफल हुने बताइएको छ।

नियमावली नहुँदा पुरानै नियमावली अनुसार संसद संचालन गर्ने सकिने प्रावधान भएपनि सुनुवाइका लागि सिफारिस भई आएका प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु, राजदूत र निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्तिको प्रक्रिया अवरुद्ध हुनेछ।