काठमाण्डूमा कहाँ भूकम्पीय जोखिम बढी?

  • 30 एप्रिल 2016
risk areas तस्वीर कपीराइट JICA Nepal
Image caption यो कहाँ बढी 'लिक्वीफ्याक्सन' हुन्छ भन्नेसम्बन्धी नक्सा हो। बढी गाढा रंगले बढी 'लिक्वीफ्याक्सन' अर्थात् जमीन तरलीकरणको संकेत गर्दछ।

सरकारले राजधानी उपत्यकामा भूकम्पकीय दृष्टिले जोखिमपूर्ण रहेका क्षेत्रहरुको प्रारम्भिक पहिचान गरेको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्वमा गत वर्षको भूकम्पयता जारी अध्ययनको हालसालै सकिएको पहिलो चरणबाट प्राप्त प्रारम्भिक नतिजाले भविष्यमा भूकम्प आउंदा कुन भागमा जमीन बढी थर्कन्छ वा जमीनले तरल पदार्थको जस्तो विशेषता देखाउंछ भन्ने अनुमान समेटेको छ।

बीबीसीले उक्त नतिजाको केही अंशमा पहुंच पाएको छ र उक्त अंश हेरेका भूकम्पविज्ञहरुले खोला किनारमा मसिनो बालुवा भएका र जमीनमुनि पानीको सतह माथिसम्म भएका क्षेत्र बढी भूकम्पीय जोखिममा रहेको निचोड निकालेका छन्।

निष्कर्ष

जापानी सहायता निकाय जाइकाको सहयोगमा थालिएको अध्ययनबाट विक्रम सम्वत १९९०को महाभूकम्पदेखि लिएर गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पजस्तै अवस्था आए काठमाण्डू उपत्यकामा कुन भाग बढी जोखिममा पर्नेछ भन्ने निष्कर्ष निकालिएको छ।

कुन घर, वडा वा स्थान बढी जोखिममा छन् भन्ने जस्ता मसिनो विवरण त खुलाइएको छैन तर बीबीसीले प्राप्त गरेको अध्ययनको हिस्सामा रहेका नक्साबाट कुन भागमा जमीन बढी थर्कन्छ वा जमीन तरलीकृत हुन्छ भन्ने निचोडमा पुग्न सकिन्छ।

बीबीसीले उक्त नक्सा भूकम्प प्रविधि राष्ट्रिय समाज (एनसेट नेपाल) का उपकार्यकारी निर्देशक एवम् भूकम्पविज्ञ सूर्यनारायण श्रेष्ठले देखाएको थियो र त्यसको विश्लेषण गर्दै उनले भने, “यो नक्सा कम्पन र जमीन तरलीकरणसम्बन्धी नक्सा हो। यिनलाई विश्लेषण गर्दा कमजोर, थलथले वा पुरुवा माटो भएको क्षेत्र वा नदी किनारा वा बलौटे माटो भएको ठाउँमा जोखिम बढी छ भन्ने देखिन्छ”।

तरिका

तस्वीर कपीराइट JICA Nepal
Image caption यो जमीन कति थर्कन्छ भन्नेसम्बन्धी नक्सा हो।बढी गाढा रंगले बढी थर्काइको संकेत गर्दछ।

यस्तो जोखिम मूल्यांकन गर्दा काठमाण्डू उपत्यकालाई २५०X२५० वर्गमिटरको वर्गको रुपमा लिएर जोखिमक्षेत्रहरु पहिचान गरिएका थिए।

जाइकाकोतर्फबाट यो अध्ययनमा संलग्न एकजना उच्चअधिकारी युकियो तानाकाले बीबीसीसंग भने, “हामीले २५o बाइ २५०को प्रत्येक ग्रीडका लागि जमीनको सबैभन्दा उच्च थर्काइ निकाल्यौं। यसैगरी जनसंख्या, भवन, सार्वजनिक पूर्वाधार लगायतलाई ध्यानमा राखेर तथ्यांकहरु लियौं ताकि हामीले विभिन्न स्तरका भूकम्प गए कस्तो अनुमानित मानवीय वा भौतिक क्षति हुनसक्छ भन्ने विवरण पाउन सकौं”।

अध्ययनका लागि विगतमा काठमाण्डूमा निकै गहिराइसम्म पुगेर लिइएको माटोको परीक्षणको नतिजालाई पनि आधार बनाइएको बताइएको छ।

अध्ययनमा संलग्न सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन चालिकेले भने, “माइक्रो ट्रमेर भन्ने उपकरण प्रयोग गरेर यहांको भूबनोट के छ भन्ने हामीले पत्ता लगाएका छौं। हामीले पहिलेको बोरिंग डाटा अर्थात् गहिराइको माटो परीक्षणको तथ्यांकसंग तुलना गरेर पनि हेरिरहेका छौं”।

जोखिम

यस्तो जोखिम पहिचान गरिसकेपछि अब त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना यो अध्ययनले सन् २०१७ सम्म तयार पार्ने बताइएको छ।

त्यस्तो योजनाका लागि ललितपुर उपमहानगरपालिका, भक्तपुर र बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाहरुलाई चयन गरिएको छ।

गृह, स्थानीय विकास मन्त्रालय र खानी तथा भूगर्भ विभाग पनि यो अध्ययनमा संलग्न छन्।

यो अध्ययनबाट जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरिसकिएपनि त्यहां संरचनाहरु बनाउनै नहुने भन्ने निचोडमा पुग्न भने नहुने सहरी विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ इन्जिनियर चालिके बताउंछन्।

तस्वीर कपीराइट JICA Nepal
Image caption यो, विगतमा विभिन्न समयमा गएका जस्तै भूकम्प भविष्यमा आए देशका कुन कुन स्थानमा बढी प्रभाव पार्छ भन्नेसम्बन्धी नक्सा हो। रातो थोप्लाले ठूलो भूकम्पको संकेत गर्दछ।

उनले भने, “बढी जोखिम छ भनेर घर बनाउनै नहुने र कम जोखिम भएको ठाउंमा घर सुरक्षित हुन्छ भन्ने होइन। जोखिम अनुसार घर निर्माणमा सावधानी र गुणस्तर कायम राख्न सके जहां पनि घर बनाउन सकिन्छ”।

अर्को अध्ययन

करिब चार महिनापहिले पनि काठमाण्डू उपत्यका विकास प्राधिकरण र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीले पनि मिलेर उपत्यकाको जोखिम संवेदनशील क्षेत्रको भूउपयोगसम्बन्धी योजना सार्वजनिक गरेका थिए जसमा कुन भागमा लिक्वीफ्याक्सन अर्थात् जमीनले पानीको जस्तै व्यवहार देखाउंछ भन्ने विवरण समेटिएको थियो।

त्यसमा, विक्रम सम्वत १८८० को जस्तै भूकम्प गए कालिमाटी, नख्खु, सूर्यविनायक, ठिमी, लाजिम्पाट र टोखा आसपासको क्षेत्रमा बढी ‘लिक्वीफ्याक्सन’ हुने अर्थात् ती क्षेत्र बढी जोखिमपूर्ण रहेको अनुमान गरिएको छ।

विक्रम सम्वत् १९९०को जस्तै भूकम्प गए चाहिँ रविभवन, कालिमाटी, टेकु, ठमेल र ज्ञानेश्वरसहितका क्षेत्रमा मध्यमदेखि लिएर ठूलो ‘लिक्वीफ्याक्सन’ हुने अनुमान गरिएको छ।

तर दुई वर्ष लगाएर तयार पारिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले गत वर्षको भूकम्पको जस्तो परिकल्पना भने गरेको छैन।