अपार्टमेन्टको आपत्

  • 1 मे 2016
apartment
Image caption भूकम्पअघि सम्म 'अपार्टमेन्ट'मा बस्ने क्रम बढिरहेको देखिन्थ्यो।

गत वर्षको भूकम्पसंगै राजधानीका अधिकांश आवासीय बहुतल्ले भवन ‘अपार्टमेन्ट’ मा कुनै न कुनै किसिमको क्षति पुग्न गयो।

त्यसलगत्तै नेपालजस्तो भूकम्पीय जोखिम भएको मुलुकमा त्यस्ता संरचना बनाउने,नबनाउने वा बनाएपनि कसरी र कस्तो स्थानमा निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेबारे केही बहस चले।

तर पछि ती बहस त्यतिकै सेलाएनन् मात्रै, क्षतिको स्तर हेरी विभिन्न रंगका 'स्टिकर' दिइएका 'अपार्टमेन्ट'मध्ये अधिकांशबारे, सरकारी निकायले अहिलेसम्म निर्णय गर्न नसक्दा अन्योल समेत उत्पन्न भएको छ।

अनुमति

शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको काठमाण्डू डिभिजन कार्यालयले ७१ वटा 'अपार्टमेन्ट'लाई स्वीकृति दिएको थियो।

तीमध्ये आधा दर्जनलाई, गत वर्षको भूकम्पलगत्तै परीक्षणपछि हरियो 'स्टिकर' अर्थात बस्नका लागि सुरक्षित भनी सञ्चालनको अनुमति दिइयो।

तीनवटाले भने थप केही समयको अध्ययनपछि मात्रै त्यस्तो अनुमति पाए।

तर बांकी ६२ वटाबारे भने अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेको छैन।

डिभिजन कार्यालयका प्रमुख वसन्त राईले भने,“सातवटा सम्पर्कमै आएका छैनन्। आएकाहरुको अध्ययन चलिरहेको छ”।

Image caption काठमाण्डूमा बढ्दै गएको जनसंख्यालाई थेग्न 'अपार्टमेन्ट' सहायक हुन ठानिएपनि अहिले सुरक्षा चिन्ताहरु देखिन्छन्

त्यसरी अध्ययन भएको संख्या पनि सन्तोषजनक देखिदैंन।

कारबाही

पहेलो 'स्टिकर' अर्थात सामान्य मर्मतपछि बस्न मिल्ने भनी तोकिएकामध्ये २८ वटालाई के-के मर्मत गर्नुपर्छ भनी विभागले लेखेर पठाइसकेको छ।

त्यो संख्या कटाएर बांकी रहन आउने तीन दर्जन जति 'अपार्टमेन्ट' सम्पर्कमा आउन थालेको बताउने विभाग, रातो स्टिकर अर्थात् तत्काल बस्न नहुने भनी तोकिएका दुई वटा 'अपार्टमेन्ट'को हकमा भने अझै अनिर्णित नै देखिन्छ।

राईले भने, “पार्क भ्यु होराइजन र ओरियन्टल सेकेण्ड फेजमा संरचनागत क्षति भएको देखिएको छ। त्यसको भूकम्पीय जोखिमको अध्ययन परामर्शदाताले गर्छ र त्यसपछि हामी गएर हेर्छौं। यदि ठीक छ भने मर्मत गर्न मिल्छ, नभए त्यो भत्काइन्छ”।

भत्काउनेबारे टुंगोमा पुग्न भूकम्पीय जोखिमबारे अध्ययन गरिनुपर्ने भनिएका यस्ता 'अपार्टमेन्ट'हरुमात्रै होइन, पहेलो 'स्टिकर' पाएकाको हकमा पनि समयमै निर्णय नहुंदा त्यसको वरपर घर भएका मानिसहरु चिन्तित देखिन्छन्।

त्यस्तै खाले चिन्तालाई लक्षित गरे जस्तो देखिने कदममा सरकारले हालै संशोधित भवन मापदण्डमा 'सेटब्याक' अर्थात् भवन बनाउंदा सांधसिमाना, सार्वजनिक सम्पत्ति र सडकअधिकार क्षेत्रबाट छाड्नुपर्ने न्यूनतम दूरी, केही बढाएको छ।

चिन्ता

तस्वीर कपीराइट KVDA
Image caption अहिले भवन मापदण्डमा केही संशोधन गरिएपनि राजपत्रमा प्रकाशित नहंदा त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन

अझै कार्यान्वयनमा आउन बांकी उक्त संशोधनबाट 'अपार्टमेन्ट'को वरपर बस्ने मानिसहरु आश्वस्त भएजस्तो देखिदैंनन्।

भूकम्पपछि पहेलो 'स्टिकर' टांसिएको बालकुमारीस्थित 'वेस्टार अपार्टमेन्ट'ले खतरा उत्पन्न गराएको भन्दै विरोधमा उत्रिएको संघर्ष समितिका एक जना सदस्य एवम् सञ्चारकर्मी गिरीश गिरीले भने, “जर्बजस्ती बनाइएका घर र त्यसबाट असुरक्षामा परेका टोलवासीको बारेमा के गर्ने त भन्नेबारे ठ्याम्मै केही भएको छैन। बरु अलि अलि टालटुल पारेर हामीमाथि सधैं खतरा झुण्ड्याउने काम भइरहेको छ”।

भवनको सम्पूर्ण तलाको क्षेत्रफलको योगफललाई जग्गाको क्षेत्रफलले भाग गर्दा आउने ‘फ्लोर एरिया रेसियो’ मिचेर बढी तला बनाएको, यसैगरी 'सेटब्याक', जग्गा उपयोग प्रतिशत 'ग्राउण्ड कभरेज' लगायतको नियम मिचेको भन्ने आरोप कतिपय 'अपार्टमेन्ट' निर्माणकर्ताहरुमाथि लाग्ने गरेको देखिन्छ।

तर 'अपार्टमेन्ट' निर्माणकर्ताहरु विभिन्न सरकारी निकायबाट चरणवद्ध रुपमा स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले नियम मिच्ने सम्भावनानै नरहेको बताउंछन्।

घरजग्गा व्यवसायी संघका महासचिव मीनमान श्रेष्ठले भने, “अहिले बजारमा ९७ प्रतिशत अवैधानिक संरचनाहरु छन्। चार तला भनेर साढे चार तला बनाइएका छन् तर हाम्रो (अपार्टमेन्टको) हकमा त्यस्तो गर्ने सम्भावना नै छैन”।

यस्ता दावी प्रतिदावीबीच विज्ञहरुको सुझाव छ—पहिले त 'अपार्टमेन्ट' जस्ता संरचना बनाउने निश्चित क्षेत्र नै तोक्नुपर्छ र दोस्रो, त्यसो गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा सम्भावित भूकम्पीय जोखिमको यकीन गरिनुपर्छ।