छात्रवृत्तिबारे नयाँ निर्देशिका ल्याउने तयारी

  • 2 मे 2016
तस्वीर कपीराइट Nirashi Thami

छात्रवृत्ति प्रणालीलाई व्यवस्थित नगर्दा हजारौं विद्यार्थीहरु निःशुल्क पढ्नबाट बञ्चित भएको भन्दै सरकारले एकीकृत ढाँचाबारे निर्देशिका बनाउन लागेको बताएको छ।

तर आफ्ना विद्यालयका करिब १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने निजी विद्यालयहरु चाहिँ सरकारले स्पष्ट नियम नबनाउँदा आफूहरु छात्रवृत्ति दिन बाध्य नभएको बताउँछन्।

गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई निजी विद्यालयहरुले १० प्रतिशत छात्रवृति दिनुपर्ने नियम छ।

तर जिल्ला शिक्षा कार्यालयमार्फत् वितरण गरिने उक्त सुविधाबाट केही हजारको संख्यामा मात्र विद्यार्थीहरु लाभान्वित हुन सकेको अधिकारीहरु बताउँछन्।

दुरुपयोग

निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिमा पाउनुपर्नेले भन्दा पनि दबाब र प्रभावमा परेर धेरै छात्रबृत्तिको दुरुपयोग हुने गरेको विवरणहरु सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।

यस्ता विवरणमाझ शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु छात्रवृति प्रणालीलाई एकिकृत ढाँचामा ल्याउन नसकेको स्वीकार्छन्।

मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले भने, “सरकारले सिफारिस गरेर १० प्रतिशत छात्रवृति दिन सकेको छैन, अहिले हामीले एकीकृत छात्रवृति निर्देशिका बनाउन लागेका छौँ, त्यो अन्तिम चरणमा छ, त्यो बाध्यकारी बनाएर सबैलाई पठाउन लागेका छौँ।”

तस्वीर कपीराइट .

सरकारी अधिकारीको यस्तो भनाईमाझ निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरुको संगठन प्याब्सनका पूर्व अध्यक्ष भोजबहादुर शाहीले सरकारी नियमकै अस्पष्टताले छात्रवृत्ति व्यवस्थित गर्न नसकिएको बताए।

भूमिका

उनले भने, “जिल्ला शिक्षा कार्यालयको पनि छनोट प्रक्रिया पारदर्शी हुन सकेको छैन, उनीहरुको संयन्त्र छैन, छनोट विधि छैन, त्यसो हुनाले प्याब्सनले गरेन भन्ने कुरा होइन कि छात्रवृत्तितर्फ समावेशी गराउँदा सामाजिक रुपान्तरण अभियानमा निजी तथा संस्थागत विद्यालयको ठूलो भूमिका रहन सक्छ जस्तो लाग्छ।”

नेपालमा ८,००० हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयहरु छन् र कम्तीमा ८०,००,००० लाख विद्यार्थीहरु वर्षेनी भर्ना हुने सरकारी तथ्यांक छ।

त्यो हिसाबले वर्षेनी ८० हजारको हाराहारीमा गरिब तथा जेहेन्दार विद्यालयले निःशुल्क अध्ययन गर्न सक्छन्।

तर अझै थुप्रै विद्यार्थीहरु प्राथमिक तहबाटै विद्यालय छोड्छन् भन्ने विवरण प्रत्येक वर्ष आइरहेकोले सरकारले छात्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने शिक्षाविद्हरुको भनाई छ।