'अब संसदीय सुनुवाइ पुरानै समितिबाट हुने'

  • 2 मे 2016
Image caption संविधान जारी भएयता रुपान्तरित संसद संचालनको नयाँ नियमावली बनाउन दलहरु विफल छन्

संसद नियमावली मस्यौदा समितिका एकजना सदस्यले संसदीय सुनुवाइ पुरानै समितिबाट गर्ने प्रमुख दलको शीर्षस्थ तहमा अनौपचारिक सहमति भएको जनाएका छन्।

नियमावली मस्यौदा समितिले भने सुनुवाइ समितिबारेको विवाद नसुल्झाएरै आफ्नो प्रतिवेदन संसदको पूर्ण बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले नियमावलीबारेको विवादका विषयमा तीन मुख्य दलका प्रमुखसँग परामर्श गरेको भोलि पल्टै समितिले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।

तर उक्त समितिका सदस्य तथा एकीकृत नेकपा माओवादीका सांसद रामनारायण बिडारीले अब सुनुवाइको बाटो खुल्ने बताए।

छायाँ

बिडारीले भने, “यसअघि कांग्रेस र एमालेको जुँगाको लडाईँका कारण कुरा नमिलेको हो, अब सुनुवाइ पुरानै समितिले गर्ने लगभग कुरा मिल्यो, नयाँ नियमावली बनाउँदा भने १५ सदस्यीय बनाउने कुरा छ।”

कांग्रेस सुनुवाइ समितिको पुरानै संरचना र एमाले १५ सदस्यीय समितिको पक्षमा छ।

यसअघि मस्यौदा समितिका संयोजक तथा कांग्रेस सभासद राधेश्याम अधिकारीले मतदानबाट भए पनि नियमावली तयार गर्ने बताएका थिए।

उनले पनि प्रमुख दलको शीर्षस्थ तहमा पनि विवाद सुल्रझाउन छलफल भैरहेको छनक दिँदै भने, “त्यहाँ मतदान गर्नु हुन्न, हामी मिलाउँछौं, माथि नै पठाउनुस भन्ने कुरा पनि आयो, त्यसको छायाँ समितिका साथीहरुमा पनि देखियो।”

तस्वीर कपीराइट supreme court
Image caption संसदीय सुनुवाइ नहुँदा नियुक्तिका निम्ति सर्वोच्च अदालत लगायतमा गरिएका सिफारिस अलपत्र छन्

दलहरुबीचको विवादका कारण प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, राजदूत र संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमा सिफारिस गरिएकाहरुको नियुक्तिको टुंगो लगाउने संसदीय सुनुवाइ नै रोकिएको छ।

चासो

सांसद बिडारीले भने, “सुनुवाइ समिति पहिल्यैदेखि थियो, 'छैन' भनेको एमालेले आफ्नो धारणा परिवर्तन गरेकाले अब सुनुवाइमा बाधा रहेन, तर पुरानो प्रावधान अनुसार त सिफारिस गरिएको ३५ दिन नाघेपछि सुनुवाइ नभए पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्न वाधा पुग्दैन।”

तर सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले न्यायपरिषद्का सदस्यमा सिफारिस गरी सुनुवाइको निम्ति पठाएको नाम वर्तमान प्रधानमन्त्रीले फिर्ता लिएका थिए।

त्यसले रुष्ट बनेको प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले न्यायाधीश सिफारिसमा राजनीतिकरण भएको टिप्पणी गरेको छ भने सभामुखले संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको पत्र न्यायपरिषदलाई पठाएकी पनि थिइन्।

त्यसैले न्यायाधीश नियुक्ति कसरी अघि बढ्ला भन्ने चासो कैयौंमा पाइन्छ।