वार्ता आह्वानलाई लिएर मोर्चामा मतभेद

  • 9 मे 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

झण्डै दुई महिनादेखिको संवादहीनता अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरुप सरकारले आइतबार लिखितरुपमा गरेको वार्ता प्रस्तावप्रति आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुबीच मतभेद देखिएको छ।

आन्दोलतरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको एउटा घटकले वार्ता प्रस्तावलाई सकारात्मक भनेको छ भने अर्को एउटा दलले वार्ताको औचित्यमाथिनै प्रश्न उठाएको छ।

सत्ताधारी दुई दलहरुबीच संविधानप्रतिको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने सहमति भए लगत्तै वार्ता समितिका संयोजक समेत रहेका उप-प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आन्दोलनरत पक्षलाई पत्रमार्फत वार्तामा बोलाएका हुन्।

सद्भभावना पार्टीका महासचिव मनिष सुमनले सरकारको तयारीमा विगतमा जस्तै थुप्रै कमी कमजोरीहरु रहेको भएपनि लिखित आह्वानलाई बेवास्ता नगरिने बताए।

समझदारी

उनले भने, “पत्रमा मिति, समय र स्थान उल्लेख छैन्, आपसी समझदारीबाट हुने लेखिएको छ, पत्रको जवाफ हामी छिट्टै संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको बैठक बसेर दिनेछौँ र वार्ताका लागि मोर्चा तयार थियो, छ र रहनेछ।”

सरकारले पठाएको लिखित पत्रमा दलहरुले आन्दोलनको स्वरुप फेरेको विषयलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै वार्ताको मिति दुवै पक्ष मिलेर यथासक्य चाँडो तय गर्ने भनेको छ।

तर संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नैतिकता गुमाइसकेको भन्दै वर्तमान सरकारसँग वार्तामा बस्नुको कुनै अर्थ नरहने बताए।

यादवले परिणाममुखी वार्ता हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

अविश्वसनीय

उनले भने, “पत्र त पटक-पटक पठाइसक्यो, ३६ पटकसम्म त वार्ता नै भएको हो तर उहाँहरुले अहिलेसम्म वार्ता केका लागि वार्ता गरेको हो थाहा छैन भन्नुहुन्छ, त्यसकारणले अविश्वसनीय भइसकेको सरकारले मुलुकको समस्या हल हुन्छ भनेर कसरी पत्याउने ?”

आन्दोलनकारीहरुको संगठन विस्तार र त्यसको नेतृत्वलाई लिएर मधेसी मोर्चाभित्र देखिएको मतभेद सरकारको प्रस्तावप्रतिको प्रतिक्रियामा पनि देखिएको छ।

गत फागुनको अन्त्यतिर प्रधानमन्त्रीसमक्ष ध्यानाकर्षण पत्र लिएर गएपछि सरकार र तराई केन्द्रित दलसँग थप वार्ता हुन सकेको छैन।

नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीबीच केही दिनअघि भएको ९ बुँदे सहमतिमा वार्तामार्फत तराईका समस्याको हल खोजिने उल्लेख थियो।