‘विकास गर्दा हुने वन विनाश रोकिने’

  • 11 मे 2016
विद्युत प्रसारण लाइन
Image caption विद्युत प्रसारण लाइन जस्ता पुर्वाधार बनाउन पनि रुखहरु मासिने गरेका छन्।

विकास निर्माणको काम गर्दा वन मन्त्रालय र सम्वन्धित निकायकाबीच देखिदै आएको विवादलाई सुल्झाउनेगरि त्यससम्वन्धी निर्देशिका संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

विकासका काम गर्दा क्षती भएको वनको सट्टा बापत नयाँ वनक्षेत्र स्थानीय समितिमार्फत बनाउने प्रावधान उक्त संशोधनमा राख्न लागिएको बताइएको छ।

यस्तो व्यवस्थासँगै हाल सम्वन्धित निकायले नै नयाँ वनक्षेत्र बनाउनु पर्ने वाध्यता हटने र त्यसले विकासका काम गर्न सहज हुने सम्वन्धित निकायको भनाइ छ।

निजी क्षेत्रले कुनै निर्माणको काम गर्दा मासिएको वनको २५ गुणा बढी र सरकारी निकायले २ गुणा बढी नयाँ वन क्षेत्र सम्वन्धित निकायले नै तयार पारिदिनु पर्ने हालको व्यवस्था छ।

गुनासो

त्यस्तो व्यवस्थाका कारण विकासका काम अघि बढाउन समस्या भएको सरकारी र निजि क्षेत्रको गुनासो रहदै आएको छ।

संसदका विभिन्न समितिहरु सम्म पुगेको यो गुनासोको टुङगो लगाउन उनीहरुले नै सुझाए बमोजिम आयोजनाले नयाँ वन निर्माणका लागि लाग्ने रकम उपलब्ध गराए हुने व्यवस्था गर्न लागिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ वन क्षेत्र निर्माणका लागी प्रत्येक जिल्लामा वन पैदावार आपूर्ति समिति निर्माण गर्ने र जग्गा छनौट देखी विरुवा रोप्नेसम्मको काम सोही समितिले नै गर्ने गरि निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको वन मन्त्रालयका सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले बताए।

उनले भने, "हामीले प्रत्येक जिल्लामा आपूर्ति समिती गठन गर्ने र त्यो रकमलाइ जिल्ला वनकै समन्वयमा आपूर्ति समितिमार्फत वृक्षारोपणलाई गर्ने तयारी थालेका छौं।"

Image caption नयाँ नियम बनेपछि सडक निर्माण कार्य सहज रुपमा अघि बढ्ने ठानिएको छ।

हाल मस्यौदा गरिसकिएको निर्देशिका अन्तिम छलफल गरेर छिट्टै टुङगो लगाउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको बताइएको छ।

आशा

विगतमा निर्माणको काम र नयाँ वनक्षेत्र एक साथ तयार गर्नु परेका कारण विकासका योजनाले भनेजस्तो गति लिन नसकेको गुनासो गर्दै आएका सरकारी र निजि निकायले निर्देशिका संशोधन भएमा हाल रहेको ‘विकास कि संरक्षण’ भन्ने विवाद अन्त्य हुने र संरक्षण र विकास एकैसाथ अघि बढने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

सडक विभागका महानिर्देशक माधव कार्कीले भने, "संशोधनले गर्दा अब हामी अलमलिनु पर्दैन, जति रुख काटिन्छ त्यसको क्षतिपुर्ति वन विभागले हामीसँग माग गरोस्, हामी रकम व्यवस्था गछौ।”

“वन विभागले रुख रोप्ने, संरक्षण गर्ने, हुर्काउने, बढाउने, जे-जे गर्नुपर्छ गर्यो भने हामी विशेष ध्यानदिएर आफनो काम गर्न सक्छौं।"

बाराको निजगढमा बन्न लागेको दोस्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल, हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण जोडने विभिन्न सडक आयोजना, विभिन्न जलविद्युत आयोजना लगायका विकास निर्माणका कामहरु यो संशोधनबाट लाभान्वित हुने अधिकारीहरुको भनाइ छ।