नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रचण्डको असन्तुष्टि

  • 11 मे 2016
प्रचण्ड तस्वीर कपीराइट .
Image caption प्रचण्डले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा तीव्र इच्छाशक्ति नरहेको बताए

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको सरकारमै सहभागी एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आलोचना गरेका छन्।

संसदमा जारी छलफलमा बोल्दै उनले शान्ति प्रकृया र तराईको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम चुकेको बताए।

स्थानीय निकायको निर्वाचनका लागि कानुनी र राजनीतिक सहमति समेत खोजिनु पर्ने उनको भनाइ थियो।

असन्तुष्टि

आफ्नो पार्टीसँग औपचारिक छलफल विना नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको गुनासो गर्दै आएको सत्ता साझेदार दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले त्यस प्रतिको आफ्नो असन्तुष्टि बुधबार संसदमै राखे।

केही दिन देखी शान्ति प्रकृया र त्यसमा बाँकी रहेका समस्याका बारे निकै चासो राख्दै आएका प्रचण्डले नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताए।

उनले भने, "हामी शान्ति सम्झौता मार्फत आएका हौं, तर अहिलेको सरकारको नीति कार्यक्रममा यो कुरालाई जुन दृढता र प्रस्टताको साथ भनिनु पर्थ्यो, जसरी आउनु पर्थ्यो त्यसरी आएन। सबैले इमान्दारी देखाउन सकिनौं भने देश फेरि ठूलो दुर्घटनामा जान सक्ने खतरा छ।"

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्नु अघी सरकार परिवर्तनका लागि भएका प्रयासलाई अन्त्य गर्दै हालकै सरकारलाई कायम राख्ने गरी सत्ता साझेदार दल एमाले र एकीकृत माओवादीका बीच भएको ९ बुँदे सम्झौतामध्ये ५ वटा बुँदा शान्ति प्रकृयासँगै सम्बन्धित रहेका थिए।

त्यस्तै सोही सम्झौतामा उल्लेख गरिएको तराईमा केन्द्रित दलहरुले उठाएका मागलाई छलफलका माध्यमद्वारा समाधान गर्ने विषयलाई पनि सम्बोधन गर्न पनि नीति तथा कार्यक्रम चुकेको प्रचण्डले बताए।

उनले भने, "अहिले यो नीति कार्यक्रममा जुन गम्भीरताको साथ मधेश लगायतका दलहरुले उठाएका विषयहरु राजनीतिक ढंगले समाधान गर्न ठोस रुपले हामीहरु जान्छौं भन्ने प्रतिबद्धता, तीब्र इच्छा शक्तिका साथ आउनुपर्थ्यो त्यसमा उदासीन देखिन्छ।"

निर्वाचन

नीति तथा कार्यक्रममा आउँदो मंसिरमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने विषय उल्लेख हुनु सकारात्मक भएको उनको भनाइ छ।

तर त्यसमा रहेको कानुनी समस्यालाई पनि ध्यान दिनु पर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले बताए।

संविधानको संक्रमणकालिन प्रावधान अनुसार स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्दा १ वर्षको समयाअवधीका साथ गठित स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन फाल्गुन महिनामा प्रस्तुत हुँदा के गर्ने भन्ने अन्यौल उत्पन्न हुने उनको भनाइ छ।

त्यसका लागि कानुनी र राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्ने प्रचण्डले बताए।

संसदमा जारी नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा उठेका विषयहरुबारे शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जवाफ दिने बताइएको छ।