द्वन्द्वकालीन घटना:कानुन 'संशोधन छिट्टै' ‍

  • 23 मे 2016
नेपाली सेना तस्वीर कपीराइट AP
Image caption द्वन्द्वकालमा माओवादी र सरकारी दुबै पक्षबाट मानव अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै उजुरीहरु परेका छन्।

द्वन्द्वकालीन घटनाहरु छानबिन गर्न गठन गरिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले बताएका छन्।

सत्ता टिकाउने कसरतमा एमाले र तत्कालीन एकीकृत माओवादीबीच भएको ९-बुँदे सम्झौतामा समेत उल्लेख गरिएको उक्त कानुन केही दिनमै संसदमा पुग्ने बताइएको छ।

संशोधनका क्रममा आयोग र पीडितका सुझावहरुलाई समेत ध्यान दिइने मन्त्री खरेलको भनाई छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र सत्ता साझेदार तत्कालीन एकीकृत माओवादीबीच भएको ९ बुँदे सम्झौतामा १५ दिनभित्र संक्रमणकालीन कानुन संशोधन लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

संशोधन

द्वन्द्वकालीन घटनाहरुलाई उचालेर आफूहरुलाई फसाउन खोजिएको निष्कर्ष निकालेको माओवादीले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग सम्बन्धी ऐनमा संशोधन हुनु पर्ने र द्वन्द्वका बेलाका सबै घटना आयोग मार्फत नै समाधान खोज्नु पर्ने विषय उठाउदै आएको छ।

दुई दलबीचमा सहमति भएको १५ दिन नाघि सक्दा कानुन संशोधनको काम के भइरहेको छ त?

जावफमा कानुन मन्त्री अग्नि खरेलले भने, "कानुनमाथि छलफल भइरहेको छ, कतिपय विषय छलफलपछि टुङगो लाग्दै गएका छन्। संसदमा प्रस्तुत गर्न अब धेरै लामो समय लाग्दैन।"

माओवादी नेता दिनानाथ शर्माका अनुसार कानुन संशोधनको काम भइरहेको जानकारी अध्यक्ष प्रचण्डले समेत हिजो पार्टीको आन्तरिक बैठकमा गराएका थिए।

तस्वीर कपीराइट ucpn maoist
Image caption द्वन्द्वकालीन घटनाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले हेर्नु पर्ने माओवादी नेताहरुको माग छ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका लागि बनाइएको ऐनका केही प्रावधानलाई सर्वोच्च अदालतले समेत बदर घोषित गरिसकेको छ।

सर्वोच्चको निर्णय र अस्पस्ट रहेका अन्य विषय समेत उल्लेख गरेर आयोग स्वयमले पनि ऐनका संशोधनको लिखित ८ बुँदे सुझाव उहिल्यै कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ।

पिडितहरुले समेत कानुन संशोधनको माग गरेका छन्। तिनै माग र सुझावलाई ध्यान दिएर छलफल अघि बढाइएको मन्त्री खरेलको भनाइ छ।

चुनौती

उनले भने "सबैका सुझावलाई समावेश गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं, आयोगले उठाएका विषय वस्तुमै अहिले गृहकार्य गरिरहेका छौं।"

पीडित र कतिपय अधिकारवादी संस्थाहरुले संक्रमणकालीन कानुनमा दलीय सहमतिका आधारमा संशोधन गरेर द्वन्द्वकालमा भएका आपराधिक घटनाका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाउदै आएका छन्।

सहयात्री दललाई खुशी बनाइराख्नुपर्ने वाध्यतामा रहेको सरकारलाई पीडित र अधिकारवादीहरुको खबरदारी चुनौतीका रुपमा रहेको कतिपयको भनाइ छ।