तलब वृद्धि:'संविधान कार्यान्वयनमा प्रोत्साहन'

  • 29 मे 2016
moga तस्वीर कपीराइट MOGA
Image caption करिब पांच लाख कर्मचारीको तलब एक चौथाइले बढ्दा राज्यलाई अर्बौं रुपैयांको भार थपिनेछ।

तलब वृद्धिको निर्णयसंगै राज्यलाई थप अर्बौं रुपैयांको भार पर्नेछ।

सरकारी कर्मचारीको तलब ह्वात्तै वृद्धि गर्नुको एक प्रमुख कारण संविधान कार्यान्वयनमा उनीहरुले प्रभावकारी भूमिका खेलुन् भन्ने रहेको अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले बताएका छन्।

अर्थ राज्यमन्त्री भण्डारीले कर्मचारीहरुको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धिसंगै उनीहरुको कार्य क्षमता बढाउन विभिन्न प्रशिक्षण दिइने पनि बताए।

लाभ

निजामति कर्मचारी, नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, प्रतिष्ठान, आयोगका गरी नेपालमा साढे चार लाख भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी शनिवारको बजेटबाट लाभान्वित भएका छन्।

सामान्यतया तीन वर्षमा एक पटक वृद्धि हुने तलब यसपालि दोस्रो वर्षमै गरिएको हो। अर्थ राज्यमन्त्री दामोदर भण्डारीले भने,"अहिलेको संविधान कार्यान्वयनका हिसाबले पनि सरकारी कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि, काममा केन्द्रित गर्नका लागि सरकारले २५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको हो।"

यद्यपि सरकारी कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन क्षमतामा वृद्धि नभएको गुनासो बारम्बार आइरहेको छ।

शंका

अब तलब वृद्धिको साथसाथै उनीहरुको कार्यसम्पादन क्षमता समेत अभिवृद्धि गर्न, विभिन्न तालिमहरु दिने योजना बनाइएको अर्थ राज्यमन्त्री भण्डारीले बताए।

उनले भने,"सरकारी कर्मचारीहरुको काम प्रभावकारी बनाउनका लागि, राष्ट्र सेवामा समर्पित गर्नका लागि समयानुकूल प्रशिक्षित गर्न जरुरी रहेको सरकारले महसुस गरेको छ। तदअनुरुप उनीहरुलाई समय परिस्थिति अनूकुलको प्रशिक्षण ज्ञान अनुभव सबैको सरकारले व्यवस्था गर्नेछ"।

तर कार्यक्षमतामा सुधार नभइ केवल तलब वृद्धि मात्रै भए, त्यसले आम मानिसलाई फाइदा नहुने बरु बेफाइदा हुन सक्ने कतिपयको ठम्याइ छ किनकि तलब वृद्धिको नाममा बजार भाउ बढाउने चलन अझै हटेको छैन।