घाइते कामदार उद्धार गर्न 'नीतिगत समस्या'

  • 11 जुन 2016

वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते र विरामी भएर लामो समय देखि विदेशका अस्पतालमा उपचार गराइरहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउन नीतिगत समस्या रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रीले बताएका छन्।

अशक्त अवस्थामा विदेशमा अलपत्र कामदार मध्ये कयौँ अवैध ढंगले वैदेशिक रोजगारीमा गएको हुनसक्ने भन्दै उनले तिनीहरुलाई स्वदेश फर्काएर उपचार गराउन अलग्गै नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए।

वैधानिक ढंगले रोजगारीमा गएर अंगभंग भएका वा उपचार गराइरहेका कामदारहरुलाई फर्काउन भने कुनै समस्या नरहेको उनको भनाई छ।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विदेशमा अंगभंग भइ अलपत्र परेका कामदारलाई स्वदेश फर्काउन निर्देशन दिएपछि सरकारको उक्त प्रतिक्रिया आएको हो।

उद्धार

वैदेशिक रोजगारीकाक्रममा विभिन्न देशहरुमा काम गर्न गएका नेपाली मध्य केही दुर्घटनामा परेर त केही विरामी भएर उपचार गराइरहेका छन्।

तस्वीर कपीराइट none

ती मध्य कतिपय बेहोस अवस्थामा छन् भने कतिपय काम गर्न नसक्ने भइ उपचाररत रहेका समाचार आइरहेका छन्।

संसदको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले लामो समय उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाका विदेशमा अलपत्र त्यस्ता कामदारहरुलाई नेपालमा ल्याउने व्यवस्था गर्न शुक्रबार श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर श्रम मन्त्रालयले उनीहरुकलाई नेपालमा ल्याए पछिको उपचारका बारेमा नीतिगत समस्या रहेको जनाएको छ।

श्रममन्त्री दिपक बोहराले भने "सरकारले नै उपचार गर्ने भए पनि कुन अस्पतालमा गराउने कसरी गराउने, महङगो खर्च पर्ने भए त्यसको पनि एउटा नीति बन्नु पर्यो यी कुरा टुङगो लाग्न बाँकी रहेको छ।"

जटिलता

वैध तरिकाले गएकाहरुले वैदेशिक रोजगार प्रवद्धन बोर्डमा कल्याणकारीकोष वापतको रकम तिरेका हुनाले उनीहरुलाई ल्याउन वा उनीहरु कार्यरत रहेका देशमा नै उपचार खर्चको व्यवस्था गर्न समेत समस्या नरहेको मन्त्री बोहराको भनाई छ।

तर अवैध बाटोबाट गएकाहरुका हकमा भने सरकारले खर्चको बेग्लै व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए।

मन्त्री बोहराले भने "वैधानिक तरिकाले नगएर आफ्नै तरिकाले गएकाहरुका हकमा धेरै ठुलो समस्या देखिएको छ यसलाई सरकार सँगै बसेर केही न केही टुङग्गो लगाउन हामीले प्रस्ताव गरेका छौं।"

तर कति जना नेपाली कामदार कुन कुन देशमा अशक्त अवस्थामा उपचार गराइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क कसै सँग पनि छैन।

संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समिति र श्रम मन्त्रालय दुबैले विभिन्न देशका दुतावास मार्फत तथ्याङक संकलनको काम भैरहेको जनाएका छन्।