चित्त बुझाउन सरकार तयार: प्रधानमन्त्री

  • 11 जुन 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानप्रति चित्त नबुझेको भन्दै आन्दोलनमा रहेका दलहरुलाई के संशोधन गरे चित्त बुझ्ने भनी प्रष्ट पार्न आह्वान गरेका छन्।

खासगरी प्रदेश सीमांकन तथा समावेशी समानुपातिक प्रावधानलाई देखाएर लामो समयदेखि आन्दोलनरत तराई केन्द्रित दलहरुलाई प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पारे जायज विषय संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।

अनशन

गत महिना प्रधानमन्त्रीले चिठी लेखेर डाकेपनि वार्ताको वातावरण सरकारले बनाउन नसकेको भन्दै तराई केन्द्रित दलहरु छलफलमा गएनन्।

हाल उनीहरु काठमाण्डौंको खुल्लामञ्चमा रिले अनशन गरिरहेका छन्।

उनीहरुले खासगरी प्रदेशको सीमांकन, नागरिकता, समावेशी समानुपातिक प्रावधान आदिमा संविधानले विभेद गरेको भन्दै विगतमा ११ बुँदे माग सरकारलाई बुझाएका थिए।

तर शनिबार बोल्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले ती माग प्रष्ट नभएको बताए।

रेडियो नेपालका संस्थापक स्वर्गिय तारिणी प्रसाद कोइरालाको स्मृतिमा निर्माण गर्न लागिएको सञ्चारग्राम भवनको शिलान्यास कार्यक्रमलाइ विराटनगरमा संबोधन गर्दै उनले भने, “आउनुस् कुराकानी गरौं भनेर वार्तामा बोलाइरहेको छु। केही तपाईंहरुका जायज कुरा छन् भने यो जनताको सरकार हो र यसले जनताका जायज मागको सम्बोधन गर्छ भनेको छु। के पुगेको छैन? कसको अधिकार कुण्ठित छ? कसको अधिकार खोसिएको छ? गन्तव्य र स्पष्टता नभएको अमूर्त कुराहरु मात्र गरेर हुँदैन।”

मागबारे स्पष्टता भए आफु संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक दोहोर्याए।

“भारतमा सवा सय पल्ट संविधान संशोधन भइसक्यो। हामीकहाँ पनि पर्छ भने संशोधन गरौं न त। कहाँनेर गर्ने? कुन ठाउँमा संशोधन गर्ने? चित्त बुझाउन यो सरकार तयार छ। चित्तको पोको त खोल्नोस्। के हो चित्त? के गर्नु पर्यो? सरकार तयार छ। सानातिना कुरा टुंग्याउन म सबैलाई आग्रह गर्छु। अब आर्थिक विकासपट्टि लागौं,” उनले भने।

प्रधानमन्त्री ओलीले अन्य दलका नेताहरुलाई पनि, उनकै शब्दमा, अमूर्त ढंग अनि लोकप्रियतावादी शैलीले समस्या सम्बोधन हुनु पर्यो भनी नबोल्न आग्रह गरे।