नियमावली पारित, संसदीय सुनुवाई 'छिट्टै'

  • 19 जुन 2016
Image caption प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले अडान छाडेपछि नियमावली बहुमतको आधारमा पारित भएको हो

न्यायाधीश, राजदूत र संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने बाटो खुला गर्दै व्यवस्थापिका संसदले नयाँ नियमावली पारित गरेको छ।

सत्तापक्षसँग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको कुरा मिलेपछि आइतवार सभामुख ओनसरी घर्तीले ब्यवस्थापिका संसद नियमावली बहुमतले पारित गरेको घोषणा गरेकी हुन्।

नियमावलीबारे ठूला दलबीचको मतभेदले गर्दा संविधान जारी भएयता आठ महिनादेखि संसद अन्तरिम नियमावलीको भरमा चलेको थियो।

नरम कांग्रेस

नयाँ संसद निर्वाचित नभइसकेको भन्दै पुरानै नियमावलीको पक्षमा आठ महिनासम्म लिएको अडान कांग्रेसले छाडेपछि एमालेले भने झैं सुनुवाई समिति १५ सदस्यीय हुने प्रवाधान पारित भएको छ।

अडानबाट पछि हट्नुको कारणबारे कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले भने, "सत्ता गठवन्धनले सबैलाई साथ लिएर अघि बढ्न अलि नरम नीति लिनु पर्ने तर बहुमतको आधारमा निर्णय हुने निश्चित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षबीचको दूरी किन बढाउने भनेर धेरै सहेर पनि हामी लचिलो भएका हौं।"

संसदीय सनुवाई समितिको सभापति सहित कांग्रेसलाई छजना सदस्य दिइएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र राजदूतहरु सिफारिस गरिएका छन्।

छिट्टै

अब उनीहरुको सुनुवाई छिट्टै शुरु गर्ने प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले बताए।

उनले भने, "सोमबारदेखि भटाभट काम गर्छौं र मंगलबारबाट प्रकृया शुरु हुन्छ। अब सुनुवाई छिट्टै शुरु भएर त्यो काम टुंगिन्छ।"

एमालेकी पूर्व सभासदलाई समेत न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको निकै विवादित बन्न पुगेको विषयबारे सुनुवाई समितिमा के होला भन्ने धेरैको चासो पाइन्छ।

तर सुनुवाई समितिको समिकरण हेर्दा कुनै नाटकीय मोड आएन भने न्यायपरिषद्को सिफारिस अनुमोदन हुने सम्भावना नै देखिन्छ।

पारित

किनकी शुरुमा नियुक्ति सिफारिसप्रति असन्तुष्टि दर्शाएको कांग्रेसको पक्षमा सिफारिस अस्विकृत गर्न आवश्यक दुई तिहाई बहुमत पुग्ने सम्भावना कमजोर छ।

एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले भने, "यदि दुई तिहाई बहुमतले अस्विकृत गरेन भने प्रस्तावित व्यक्ति सम्वन्धित निकायमा नियुक्तिकानिम्ति स्विकृत भएको मानिन्छ।"

दलहरुबीच भएको पछिल्लो सहमतिपछि संविधान कार्यान्वयनको बाटो पनि थप फराकिलो भएको एकथरीको विश्लेषण छ।

तर अर्काथरीले त्यसलाई दलहरु आफ्नो स्वार्थको मामिलामा जुनसुकै बेला जे सुकै मूल्यमा मिल्न सक्छन् भन्ने कुराको पछिल्लो प्रमाणको रुपमा लिएको पाइन्छ।