शक्तिशाली उच्च अदालतको प्रस्ताव

  • 21 जुन 2016
Image caption छलफलमा रहेको विधेयक पारित गरी दुई महिनाभित्र उच्च अदालत गठन प्रक्रिया थालिसकिने कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले बताएका छन्।

सोमबारदेखि संसदमा छलफल सुरु भएको उच्च अदालतसम्बन्धी न्याय प्रशासन विधेयकमा सो अदालतलाई शक्तिशाली बनाउन प्रस्ताव गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

अधिकारीहरुका अनुसार गम्भीर प्रकृतिका केहीबाहेक सबै मुद्दा प्रदेश अदालतबाटै टुंग्याउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त विधेयकमा अहिलेका पुनरावेदन अदालतलाई उच्च अदालतमा परिवर्तन गरिँदा हुन सक्ने समस्याको समाधान खोजिएपनि सीमांकन र प्रदेश राजधानीको निर्णय नहुँदा समस्या हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले सोमबार उक्त विधेयक संसदमा पेश गरेका थिए।

अधिकार

अधिकारीहरुका अनुसार विधेयकमा प्रदेशका कानुनी समस्याहरु उच्च अदालतमै टुंगिने गरी धेरै अधिकार दिइएको छ।

कानुन मन्त्रालयका सह-प्रवक्ता होमबहादुर केसीले भने, “कतिपय मुद्दाहरु उच्च अदालत तहबाटै अन्तिम हुने गरी व्यवस्था गर्नका लागि पांच वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय वा २५ लाखभन्दा बढी बिगो भएको मुद्दामा उच्च अदालतले आंशिक वा पूरै बदर गरेको मुद्दामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरिएको हुनाले अधिकांश मुद्दाहरु उच्च अदालतकै तहबाट अन्तिम हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।”

मुलुक संघीयतामा गएको एक वर्षभित्र अर्थात अबको तीन महिनामा सातवटै प्रदेशमा उच्च अदालत गठन हुनुपर्ने र त्यसले हाल विद्यमान रहेका १६ वटा पुनरावेदन अदालतलाई खारेज गर्ने प्रावधान छ।

कानुन मन्त्रालय अन्तर्गतको न्याय प्रशासन, सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोगले मिलेर बनाएको उक्त विधेयकले पुनरावेदन अदालतमा रहेको मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश र मुद्दाको बाँडफाडमा हुन सक्ने समस्या समाधान गरेको न्याय परिषद्का प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए।

सिफारिस

ढकालले भने, “पुनरावेदन अदालतमा रहेका मुख्य न्यायाधीशहरुमध्ये यदि सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस नभएको भए उच्च अदालतको न्यायाधीश हुने भन्ने समस्या हुन सक्थ्यो तर अहिले सातजनाको त सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भइसकेको छ।”

तर सीमांकन र प्रदेश राजधानीको अझै टुंगो नलागिसकेका कारण त्यसबाट समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनले बताए।

उनले थपे, “प्रदेशको राजधानी तय भएपछि त कहाँ राख्ने उच्च अदालत भन्ने समस्या हुँदैनथ्यो। नभएसम्मका लागि कहाँ रहने भन्ने कुरामा चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ।”

कानुनमन्त्री खरेलले दुई महिनाभित्रै अदालत गठन हुने बताएका छन्।

तर प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच विद्यमान मतभेदका कारण कानुन निर्माणको प्रक्रिया सहज हुने देखिंदैन।