प्राविधिक शिक्षालयमा जनशक्ति अभाव

  • 23 जुन 2016
तस्वीर कपीराइट .

प्रवेशिका परीक्षा एसएलसीमा ‘डि’ र ‘इ’ ग्रेड प्राप्त गरेका विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक शिक्षा पढ्नका लागि अवसर दिइने भनिएपनि त्यसलाई धान्ने अवस्थामा हालका सरकारी प्राविधिक विद्यालयहरु नरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

विद्यार्थीहरुको चाप बढ्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिंदै सामुदायिक विद्यालयमा पनि प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने विकल्पमा छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताए।

एसएलसीमा कमजोर मानिएको ‘डि’ र ‘ई’ ग्रेड पाएका करीब सवा लाख विद्यार्थीहरुलाई आगामी भदौ १ गतेबाट प्राविधिक शिक्षा पढाउन थाल्ने सरकारी तयारी छ।

त्यसबाहेकका अन्य ग्रेड पाएका विद्यार्थी पनि प्राविधिक शिक्षामा आउन सक्ने आंकलन सरकारी निकायको छ।

क्षमता

प्राविधिक शिक्षामा काम गर्ने सरकारी निकाय प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीइभीटी) का अधिकारीले हाल भनिएजति संख्यामा विद्यार्थी धान्न सक्ने अवस्थामा आफू मातहतका प्राविधिक शिक्षालयहरु नरहेको जनाएका छन्।

सीटीइभीटीका प्रशासन महाशाखाका निर्देशक रमेशकुमार बखतीले भने," भौतिक संरचना र पूर्वाधारको हिसाबमा हाम्रो क्षमता २५ हजार मात्र हो। नेपाल सरकारले थप्ने भन्ने नीति लियो भने अरु थपमा जानसक्छ। तर त्यही अनुसारको जनशक्ति पनि चाहिन्छ।"

तस्वीर कपीराइट .

मनाङ बाहेक बाँकी ७४ जिल्लामा आंगिक शिक्षालय रहेको सीटीइभीटीमा इन्जिनियरिङ, क्रृषि, स्वास्थ्य, होटल व्यवस्थापन र चिकित्सा जस्ता शीर्षकमा विभिन्न खालका सीप र रोजगारमूलक विषयगत पढाइ हुने गर्दछ।

ती शिक्षालयहरुमा डकर्मी, सिकर्मी, प्लम्विङ जस्ता विषयमा छोटो अवधिका तालिम पनि दिइन्छ।

विकल्प

शिक्षालयहरु कम हुने देखिएपछि हालकै सामुदायिक विद्यालयमा नै प्राविधिक शिक्षा पनि सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

विद्यार्थी भर्ना अघि सबैलाई पढाउने योजना अनुरुप नै काम हुने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले बताए।

उनले भने," अहिले पढाई शुरु हुन अगाडि नै विद्यालय पहिचान गर्छौं। सामुदायिक मै कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने हो। शुल्ककै कारण विद्यार्थीहरु फेरि प्राविधिक बाहेकका शिक्षामा नआओस् भन्नेमा हामी अत्यन्त सचेत छौं र त्यसमा काम गरिरहेका छौं।"

मन्त्रालयले यस्तो योजना बनाइरहेको बेला सीटीइभीटीले यसैवर्ष थप १ सय वटा प्राविधिक विद्यालय थप्ने प्रस्ताव सरकारसंग गरेको छ।

जसका लागि ४२ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने उसको भनाई छ।