सरुवाका कारण पुनर्संरचनामा बाधा पुग्न सक्ने

  • 7 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट mofald

स्थानीय निकायको निर्वाचन मंसिरमा गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले चाँडै प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेको आयोगले कर्मचारी सरुवाका कारण त्यसो गर्न कठिन हुनसक्ने बताएको छ।

वर्षेनी साउन र भदौ महिनामा हुने ठूलो संख्याको कर्मचारी सरुवाले आफ्नो काममा बाधा पुग्नसक्ने चिन्ता आयोगको छ।

प्रत्येक जिल्लामा प्राविधिक समिति बनाएको आयोगका पदाधिकारीले तालिम प्राप्त कर्मचारी सरुवा भए काम सुस्त हुने टिप्पणी गरेका छन्।

कर्मचारी सरुवा गर्ने निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोगका लागि पदेन जिम्मेवारी तोकिएकाले व्यक्ति फेरबदलले काममा कुनै अप्ठेरो नहुने दाबी गरेको छ।

आयोग

प्रतिवेदन बुझाउने समयावधी फागुन मसान्तसम्म रहे पनि गाँउपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारणको काम त्यसअघि नै सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले आयोगले काम गरिरहेको छ।

उसले ७५ वटै जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा प्राविधिक सहयोग समिति मार्फत काम गर्ने गरी कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिइएको उल्लेख गरेको छ।

तर साउन र भदौ महिना राज्यको प्रशासन संयन्त्रमा एक मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा सरुवा हुने समय भएकोले त्यतिबेला हुने हेरफेरले आफ्नो काममा प्रभाव पर्नसक्ने चिन्ता आयोगका अध्यक्षले व्यक्त गरेका छन्।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने,"साउन र भदौ कर्मचारी सरुवाको महिना हो। स्थानीय विकास अधिकारीको सरुवा भइदिँदा एउटालाई प्रशिक्षण दिइसकेको ठाँउमा अर्को आयो भने काम नै गर्न असजिलो हुन्छ, ढिलो हुनेछ।"

सरकारले मंसिरमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि छिटो भन्दा छिटो सीमांकनको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने दबाब आयोगले खेपिरहेको छ।

कठिन

सरुवाले बाधा पुर्याए मंसिर अगावै प्रतिवेदन बुझाउन कठिनाई हुने उसको भनाई छ।

कर्मचारी सरुवा गर्ने निकाय सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने आयोगले बताएको प्राविधिक समिति पदका आधारमा भएकाले व्यक्ति फेरबदलले अप्ठेरो नहुने दाबी गरेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा भन्छिन्,"पदेन सदस्य भएको हुनाले केही फरक पर्दैन भन्ने बुझेको छु। स्थानीय विकास अधिकारीको पद संयोजक भएको हुनाले उनको स्थानमा अर्को स्थानीय विकास अधिकारी आउँदा केहि फरक पर्दैन भन्ने मलाई लाग्छ।"

सीमांकनका क्रममा वडालाई विभाजन गर्ने अधिकार नपाएको आयोगले पुर्नसंरचनाको काम गर्दा समस्या देखिएको जनाएको छ।

वडा समेत विभाजनको अधिकार पाएमा काम गर्न सजिलो हुने आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाई छ।