१० शहर विकास गर्न जग्गा अधिग्रहण बाधक

  • 9 जुलाई 2016
Image caption प्रत्येक शहरमा २०९० सालसम्ममा १ लाख जनसंख्या बस्न मिल्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आयोजनालाई दिइएको छ

सरकारले पहाडबाट अन्य भेगमा हुने बसाइ सराइलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ मध्य पहाडी राजमार्ग क्षेत्रमा १० वटा नयाँ शहर विकास गर्ने योजना अघि सारे पनि जग्गा अधिग्रहण हुन नसक्दा पूर्वाधार निर्माणको काम गर्न नसकिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

प्रत्यक शहरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि १ हजार रोपनी गरि कुल १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा हालसम्म २ सय ६० रोपनीको मात्र टुंगो लागेको बताइएको छ।

सरकारी सेवा र सुविधाको खोजिमा पहाडबाट तराई र देशका अन्य शहरमा हुने गरेको विस्थापनलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा मध्य पहाडी राजमार्गमा पर्ने १० स्थानमा नयाँ शहर विकास गर्ने योजना अघि सारेको थियो।

योजना

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका फिदिम, बसन्तपुर, खुर्कोट, बैरेनी, डुम्रे, बुर्तिबाङ, चौहरजहारी, राकाम कर्णाली, साँफेबगर र बैतडीको पाटनमा बनाइने भनिएका त्यसता शहरमा सामाजिक, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको थियो।

तर जग्गा अधिग्रहण गर्नमा कठिनाइ हुँदा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताउँछन् नयाँ शहर आयोजनाका निर्देशक चक्रवर्ती कण्ठ।

उनले भने, "अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा नै चाहिन्छ, ती सबै ठाँउमा सरकारी जग्गाहरु छैन। प्रत्येकमा चाहिने १ हजार रोपनी हो गत वर्ष २ सय रोपनी प्राप्त भएको थियो योपटक ६० रोपनीको टुंगो लाग्छ।"

जिल्लास्तरमा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति रहेको भए पनि सरकारले तोकेको मुल्यमा जग्गा दिन नमान्ने, विवाद सृजना गर्ने लगायतका गतिविधि हुने गरेको आरोप आयोजनाका कर्मचारीहरुको छ।

जिम्मेवारी

ती सहरहरुमा सामुदायिक भवनहरु, खेलमैदान, सपिङ कम्पलेक्स, तरकारी फलफूल बिक्री केन्द्र, बसपार्क जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नुपर्नेछ।

जग्गा अधिग्रहण हुन नसक्दा हाल कामलाई उक्त क्षेत्रका सडक निर्माण तिर केन्द्रित गरिएको आयोजना निर्देशक कण्ठले बताए।

उनले भने, "सडक निर्माणका लागि व्यक्तिहरु जग्गा दिन तयार भएका छन् त्यसले गर्दा सडक निर्माणमा समस्या भएको छैन।"

विगतमा प्रस्तावित १० वटा शहरहरुमा पूर्वाधार निर्माणको कामले गति लिन नसकिरहेका बेला सरकारले आगामी वर्ष देखि हुलाकी राजमार्गका १० स्थानमा अनि प्युठान र सुर्खेतमा गरि १२ वटा थप नयाँ शहर बनाउने योजना अघि सारेको छ।

पहाडी क्षेत्रमै जग्गा अधिग्रहणमा समस्या झेलेको नयाँ शहर आयोजनाले तराईमा झनै बढी समस्या झेल्नुपर्न सक्ने चिन्ता आयोजनाका अधिकारीहरुको छ।