अमरेशकुमार सिंहसँग अन्तर्वार्ता

  • 15 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट bbc
  • भारतसँग हात जोडेर गाडी माग्दै चुनाव गराउन पर्ने देशले मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यका लागि आर्थिक स्रोत कहाँबाट जुटाउने?
  • राजनीतिक र अन्तराष्ट्रियरूपमा पनि अहिलेको संघियता लागू हुनै सक्दैन।
  • संविधानले व्यवस्था गरेको जस्तो राजनीतिक संरचना लागू भयो भने नेपाल अराजक हुन्छ।
  • भारतकी वर्तमान विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको भनाईमा आधा समय २ सय देशमा खर्चिनुपर्छ भने नेपाल एक्लैका लागि १२ घण्टा खर्चिनुपर्छ।

नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सरकार परिवर्तनसम्बन्धी वार्ताहरुमा संलग्न नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेश कुमार सिंहलाई सरकार ढाल्न पर्दा पछाडि भएका खेलहरुबारे चर्चा गर्न बीबीसीको स्टुडियोमा निम्त्याइएको थियो। तर अनौपचारिक कुरा गर्दै जाँदा सरकार परिवर्तनका भन्दा पनि उनले आश्चर्यचकित पार्ने अन्य राजनीतिक टिप्पणीहरु गर्न थाले।

सिंह शीर्ष नेता होइनन्। तर २०६२/२०६३ सालको परिवर्तनको बेलाका कैयौं शीर्ष वार्ताहरुमा उनको उपस्थिति हुने गर्थ्यो। त्यसपछाडिको सत्ता र संवैधानिक परिवर्तनका खेलहरुमा पनि उनको संलग्नता रहेको धेरैको बुझाइ छ र उनी स्वयं त्यसलाई स्वीकार गर्छन्।

उनको दिल्लीसँग घोषित सामिप्यता थियो र अहिले पनि छ। उनी गणतन्त्र र संघीयताका प्रखर वकालतकर्ता थिए। तर बीबीसीसंग कुरा गर्दा उनले स्पष्ट शब्दमा यो संविधान लागू हुन धेरै गाह्रो हुने र संघीयता त नेपालमा राजनीतिक र आर्थिक दुबै रुपमा लागू हुनै नसक्ने बताए।

उनको पृष्ठभूमी अनि दिल्ली र काठमाडौं दुबैमा भएको उच्च सामिप्ताको परिप्रेक्ष्यमा उनको धारणामा आएको आमुल परिवर्तनले स्वभाविक रुपमा अर्थ राख्दथ्यो। त्यसैले बीबीसी नेपाली सेवाका रवीन्द्र मिश्रले उनीसँग सरकार परिवर्तनका खेलकाबारे कुराकानी गर्ने सोच बदलेर उनीसँग उनको सोचमा अनायसै आएको परिवर्तनका बारेमा कुराकानी गरे। प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीका प्रमुख अंशहरू:

तपाईंको सोचमा त्यस्तो परिवर्तन कसरी आयो?

संविधान तत्कालीन राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो तर त्यो राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको रुपमा रहन सकेन किनभने राजनीतिक शक्ति सन्तुलन त्यही अनुसारले अघि बढेन। दोस्रो कुरा, जुन हिसाबले संघीयताको खाका कोरिएको छ, त्यस्तो संघीयता लागू हुन सक्दैन। आर्थिक रुपले पनि सम्भव छैन, किनभने, जुन देशको गृहमन्त्रालयले चुनाव गराउँदा भारतसँग हात जोडेर एक हजार गाडी मागेर चुनाव गराउन परिरहेको अवस्था छ, त्यहाँ विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यका लागि आर्थिक स्रोत कहाँबाट पुग्छ? राजनीतिक रुपले पनि यो सम्भव छैन र अन्तर्राष्ट्रिय रुपले पनि किन सम्भव छैन भने भारत र चीनको नेपालमा असाध्यै सुरक्षा चासो छ। भारतलाई खुल्ला सिमानाका कारण ७ जना मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गर्नुपर्छ, किनभने शान्ति-सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयमा प्रदेशको अधिकार हुन्छ, केन्द्रको हुँदैन। ठ्याक्कै त्यसैगरी तिब्बत सीमामा अस्थीरता भयो भने चीनलाई प्रभाव पर्छ। त्यसैले संघीयताका लागि जुन खालको समर्थन पाउनुपर्ने हो, त्यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सदभाव पनि हुँदैन। अहिले संविधानले व्यवस्था गरेको जस्तो राजनीतिक संरचना लागू भयो भने नेपाल अराजक हुन्छ।

अहिलेको संविधानमा जुन किसिमको राजनीतिक संरचना छ त्यो लागू भयो भने चाहिँ नेपाल अराजक हुन्छ भन्न खोज्नुभएको?

अराजक हुन्छ, किनभने यति ठूलो राजनीतिक संरचना नेपालले धान्न सक्दैन। राजनीतिक संरचना पिरामिड जस्तो हुनुपर्छ - जति माथिमाथि गयो उति कम मानिस हुनुपर्छ। त्यसो भयो भने चुस्त दुरुस्त हुन्छ र शासन प्रशासनलाई विकास गर्छ। सयजना राखेर त्यसलाई समावेशी बनाउनुपर्थ्यो। छ सय राखेर समावेशी बनाउन पर्दैनथ्यो। विहारको जनसंख्या १४ करोड छ र त्यहाँ ४५ सांसद भए पुग्छ। उत्तर प्रदेशमा पनि १८ करोड जनसंख्या छ र त्यहाँ ८० जना सांसद भए पुग्छ। तर हाम्रो २ करोड ८० लाख जनसंख्या छ अझ बास्तविक जनसंख्या त २ करोड मात्रै छ। हामीलाई त ५० जना सांसद भए पुग्थ्यो।

२ करोड जनसंख्यामात्रै छ भन्नुको अर्थचाहिँ ५०/६० लाख युवाहरु बाहिरै छन् भन्नुभएको हो?

हो। चाहे मलेशियामा होस्, कतारमा होस् वा भारतमा वा अमेरिकामा होस्। नेपालभित्र २ करोड मात्रै जनसंख्या छ। जम्मा २ करोड जनसंख्याको लागि हामीकहाँ विभिन्न प्रदेशका विधायक, मुख्यमन्त्री, राज्यपाल, राष्ट्रिय सभादेखि लिएर प्रतिनिधि सभासम्म गरी हजारभन्दा बढी [पदाधिकारी] हुन्छन्। त्यो संरचनाले नेपालको विकास हुन दिँदैन। म राज्यव्यवस्था समितिको सदस्य हो। हाम्रो समितिमा अस्ती भर्खरै बालानन्द पौडेलको समितिले ब्रिफिङ गरेको थियो। अब एउटा गाउँपालिकामा ७० जना कर्मचारी राख्ने सोच छ भने त्यो कर्मचारीको तलब भत्ता कहाँबाट ल्याउने? अब अति नै राजनीति भइसक्यो। अब देश विकासको लागि जति सानो राजनीतिक संरचना भयो [त्यति राम्रो हुन्छ]।

तपाईं संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रको एकदम कडा वकालतकर्ता हो। यो परिवर्तनमा तपाईंको, कहिले देखिने गरि कहिले नदेखिने गरि, धेरै ठूलो संलग्नता रह्यो। त्यसमा तपाइँ तराईको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ जहाँ संघीयताको लागि स्पष्ट आवाज उठ्यो। तपाइँले यस्ता कुरा स्पष्ट शब्दमा भनिरहँदा धेरै मानिस त छक्क पर्लान् नि? तपाइँलाई यस्तो महशूस कसरी भयो?

जब परिपक्वता आउँछ, आखिर काम गर्दाखेरी जनता र राष्ट्रलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्छ। राष्ट्र रह्यो भने, जनता रह्यो भने मात्रै हामी भोलि मन्त्री बनौँला, प्रधानमन्त्री बनौँला। या आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष बनौंला। तर जनता र राष्ट्र कमजोर पारेर कुनै पनि राजनीति सफल हुँदैन। यो मेरो एकदम प्रष्ट बुझाई छ। त्यसकारणले राष्ट्र पहिलो हो। जनता पहिलो हो। पार्टीको फाइदा या व्यक्तिगत फाइदा गौण हो। जुन हिसाबले यो बीचमा बेथिति र राजनीतिक अस्थीरता भयो त्यसले राम्रोसँग काम गर्ने वातावरण बन्न दिंदैन…

अब यसको अर्थ त गणतन्त्र पनि नरहन सक्छ, होइन?

तपाईंको उपकरणमा मिडिया प्लेब्याक सपोर्ट छैन

गणतन्त्रको ठाउँमा आउने के त? पूर्वराजाको त्यस्तो कुनै साख अथवा उनीप्रति जनताको मोह/आकांक्षा छैन, जसले उनी फेरि पुनर्स्थापित हुन सकुन्। राजनीतिक विकृतिलाई यदी हामी राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरुले सच्याएर अघि बढेनौं भने यस्तो खालको राजनीति रहन पनि गाह्रो हुन्छ। यो विकृति हो, जसले नैराश्य ल्याउँछ।

यो खालको राजनीति रहेन भने कस्तो खालको राजनीति आउने त फेरि?

आजको दिनमा नेपाली जनतामा नैराश्य छ। उनीहरुको नैराश्यलाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ। जनताको चाहना के हो? जनताको आकांक्षा विकास हो। जनताको चाहना समृद्धि हो।

तपाईंले अघि अनौपचारिक कुरा गर्दा ‘यस्तै स्थिति रहने हो भने नरम तानाशाहको सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन’ भन्ने किसिमको कुरा गर्नुभयो। त्यो त्यति सहज होला र?

राजनीतिक घटनाक्रममा कुनै पनि कुरालाई इन्कार गर्न सकिंदैन। राजनीतिलाई परिस्थितिले निर्माण गर्छ। जसरी संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन भइसकेपछि ४ वटा प्रधानमन्त्रीबाट बाबुराम भट्टराईसम्म आउँदा, कसैले परिकल्पना गर्या थियो कि प्रधानन्यायाधीशले चुनाव गराउने अवस्था बन्छ भनेर? कसैले परिकल्पना गरेको थिएन। यस्तै बेथिती रह्यो भने त्यो कुरालाई इन्कार गर्न सकिन्न। त्यो हिसाबले मैले अनौपचारिक रुपमा भनेकै हो। अहिले पनि त्यो विषयमा कायम छु।

तपाईंले आज संघीयता, संविधान र नरम तानाशाहको सम्भावनाको बारेमा जे जति कुरा गर्नुभयो, त्यसबाट अन्य कैयौं खासगरि तराई केन्द्रित दलका तपाईंका साथीहरु, नेताहरु र जनता चिढिने सम्भावना देख्नुभएको छैन?

राजनीतिमा केही कुरा सत्य बोल्दा खेरि तत्कालीन अवस्थामा कोही चिढिन्छन्। तर राजनीतिज्ञले जहिले पनि भविष्यद्रष्टाको काम गर्छ। जो सच्चा राजनीतिज्ञ हो, उसले भविष्य हेर्छ।

यहाँका राजनीतिक शीर्ष नेतृत्वसँग मात्रै होइन दिल्लीका निकायहरुसँग पनि तपाईंको निकटको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा तपाईं आफैँ पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ र बाहिर पनि भन्ने गरिन्छ। भारतको चाहिँ धारणा के होला? उनीहरुको धारणा पनि अहिले अलि परिवर्तन हुन थाल्या हो?

जुन तरिकाले नेपालमा घटनाक्रम बढिरहेको थियो, भारतको लागि नेपाल एउटा टाउको दुखाई बनिसकेको थियो। वर्तमान विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजकै भनाई म उद्धृत गर्न चाहन्छु – उनका अनुसार आधा समय २ सय देशमा खर्चिनुपर्छ भने नेपाल एक्लैका लागि १२ घण्टा खर्चिनुपर्छ।

किन?

किनभने यहाँका नेता भारतसँग आशा गर्ने। तर आशा पुरा भएन भने सबैभन्दा पहिला भारतलाई नै गाली गर्ने।

अनि फोन गरिरहने?

फोनमात्रै गर्या भए त हुन्थ्यो। दौडेर पुगिहाल्ने।

अघि तपाईंले भनेको झैं अहिले एकजनासँग डिल गर्न त यस्तो गाह्रो भइरहेको छ भने पछि सातवटा प्रदेशका सातवटा मुख्यमन्त्रीसँग कसरी डिल गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरुलाई पनि तनाव छ उसो भए?

तनाव छ नि। त्यसको कारण छ। अहिलेको संविधान र राजनीतिक घटनाक्रमबारे मैले अस्ती जिस्केर के भनेको थिएँ भने, यो संविधान अन्तर्गत लागू भएको भन्या माओवादीले एमालेलाई भोट हालेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाए अनि एमालेले माओवादीलाई भोट हालेर उपराष्ट्रपति र सभामुख बनाए, त्यतिमात्रै लागू भएको छ। व्यवहारमा जनतामा संविधान आएपछि जुन उल्लास हुनुपर्थ्यो र जसरी जनताका समस्याहरु समाधान तर्फ जानुपर्थ्यो, त्यसो त भएन।

मैले तपाईंसँग पहिला पनि धेरैपटक कुरा गरिसकेको छु। यो गएको १० वर्षमा तपाईंले जस्तो किसिमको धारणा राख्दै आउनुभएको थियो र आजको अन्तर्वार्तामा जस्तो धारणा व्यक्त गरेर आफ्नो सोचाईमा परिवर्तन आएको जनाउ दिनुभयो, बाहिर नभन्ने तर भित्रभित्र चाहिँ तपाईकै जस्तो धारणा राख्ने मैले थुप्रै नेताहरु भेट्या छु। एमालेमा पनि, माओवादीमा पनि अनि कांग्रेसमा पनि। अब तपाईंको धारणामा आएको यो परिवर्तन, सोचाईमा परिपक्वता आएर वा अध्ययनले वा तथ्यगत परवर्तनहरु भएर आएको हो कि, तपाईंमा पनि अरु कसैले ल्याएर यो धारणा गाभिदिएको हो?

होइन, तपाईंको पहिलो तर्क सही थियो कि यो तथ्यगत अध्ययनले ल्याएको हो। मैले राजनीति गरेको १० वर्ष त भइसक्यो। १० वर्ष पहिला त म सांसद नै थिएँ। आज पनि म निर्वाचित सांसद नै हो। मैले देखिरहेको छु कि जनता अनि देश आधारभूत रुपमा जहाँ अड्किएका छौं, त्यहाँबाट निस्कन पनि यो समाधान हुनुपर्छ। किनकी अहिलेको अवस्थामा देश समाधानतिर गइरहेको छैन। अब त हामीले अठोट गरेर यसलाई सुधार गर्ने बारे सार्वजनिक बहसमा जानुपर्छ। यति ठूलो संरचना हामीलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन? हामी १०० जना सांसदले पुग्छ कि पुग्दैन? २ सय ८५ किन चाहिन्छ? एउटा पार्टिले जलविद्युत आयोजना बन्न दिने तर अर्कोले कमीशन नपाएकोमा रोक्न खोज्ने संस्कार हामीले रोक्नुपर्छ। यो कुरा जबसम्म नेताहरुमा महसुस हुँदैन, यो देशको स्थिति अघि बढ्दैन।