गाविसलाई सेवा केन्द्र बनाउने प्रस्ताव

  • 15 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट prakash timalsina

स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले हालका गाविसहरुलाई अत्यावश्यक सरकारी सेवा उपलब्ध हुने सेवा केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न सिफारिस गर्न लागेको जनाएको छ।

नगरपालिका र गाँउ विकास समिति गरी झण्डै ३५ सयको संख्यामा रहेको संरचना परिवर्तन गरी ५ सयको संख्यामा झार्ने तयारी भइरहेको बेला सेवा र सुविधामा कुनै अन्योल हुन नदिन साबिकका गाविसलाई सेवा केन्द्रका रुपमा विकसित गर्न लागिएको आयोगका अध्यक्षले बताए।

गाविसहरुलाई समायोजन गरेर ३ सयभन्दा कम गाउँपालिका बनाउने तयारी गरिरहेको स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले हाल गाउँमा उपलब्ध सेवामा कमी हुन नदिन साबिकका गाविस सदरमुकामलाई सेवा केन्द्रको रुपमा विकसित गर्न प्रस्ताव गरिएको बताएको छ।

पुनर्संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले भने, “साबिकका सबै गाविस सदरमुकाम सेवा केन्द्रका रुपमा रहन्छन् र ती सेवा केन्द्रहरुबाट अहिले पाई आएको सेवा त्यहींबाट पाउनेगरी बन्दोबस्त मिलाउने गरी सिफारिस गर्दैछौं।”

निष्कर्ष

हाल गाविस कार्यालयहरुमा जन्म, विवाह, मृत्यु जस्ता घटनाको दर्तादेखि मालपोत तिर्ने र नागरिकता जस्ता कागजात बनाउन सिफारिस गर्ने जस्ता सरकारी सेवा उपलब्ध छन्।

भौगोलिक र जनसंख्याको आधारमा गाँउहरु गाभ्नुपर्दा एउटा गाउँपालिकामा १४ वटासम्म गाविस पर्न सक्ने आयोगको अनुमान छ।

त्यस्तो अवस्थामा साबिककै गाविसमा सेवा केन्द्र स्थापना गर्दा राम्रो हुने निष्कर्ष स्थानीय विकास अधिकारीहरुको पनि रहेको देखिन्छ।

बांकेका स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसाल भन्छन्, “अहिलेका गाविसमा विषयगत कार्यालयहरु छन्। त्यसैले त्यहींबाटै सेवा दिन सकियो भने भोलि गाउँपालिका वा नगरपालिका भएको कारणले स्थानीयहरु सेवाबाट विमुख हुनुपर्ने छैन।”

संघीय संरचना निर्माणको पहिलो खुड्किलोको रुपमा रहेको स्थानीय निकायको सीमांकन र निर्वाचनपछि मात्र राज्य संरचनाको अर्को चरण थालिने हुनाले स्थानीय तहको पुनर्संरचनालाई धेरैले चासोको साथ हेरेका छन्।

तर आयोगले आफ्नो काम समयमै सिध्याउनका लागि प्रशासनिक व्यवधानहरु भोगिरहेको बताइन्छ।