‘संघीय गठबन्धनले सरकार ढाल्न सघाउने’

  • 18 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

वर्तमान सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका तराई केन्द्रित लगायतका दलहरु सम्मिलित संघीय गठबन्धनले संसदमा अविश्वास प्रस्तावमाथिको पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ।

सोमबार राजधानीमा सकिएको गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार विघटनमा सहयोग गर्ने निचोड निकालेपनि नयाँ कार्यकारी चयनमा कांग्रेस-माओवादी केन्द्रको गठवन्धनलाई सघाउने वा नसघाउने भन्नेबारे चाहिँ अझै प्रष्ट बाटो लिएको छैन।

नयाँ सरकार गठनको कसरतमा जुटेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धनका मागहरुलाई आफूहरुले सम्बोधन गर्ने बताउँदै आएका छन्।

आफ्ना मागहरुलाई ती दुई दलले प्राथमिकतामा राखेको पृष्ठभूमिमा जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्यमा सघाउ पुगोस् भनेर पनि सरकारविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निष्कर्षमा पुगेको गठबन्धनले जनाएको छ।

मतदान

गठबन्धनमा आबद्ध संघीय समाजवादी पार्टी नेपालका नेता अशोक राईले भने, “मुलुकलाई गति दिन र विद्यमान राजनीतिक समस्याको समाधान खोज्ने दिशातर्फ उन्मुख गराउनका निम्ति अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाएका छौँ, दस्तखत गरेका छौँ र त्यो अविश्वासको प्रस्तावमाथि हामी मतदान गर्छौँ।”

अविश्वासको प्रस्तावमाथिको मतदानमा सहभागी हुने निर्णय गरेसँगै प्रधानमन्त्री चयनका लागि पनि, संसदमा प्रतिनिधित्व रहेका गठबन्धनका दलहरुले मतदान गर्ने अड्कलबाजी शुरु भएको छ।

गठबन्धनमै आबद्ध केही नेताहरुले सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएको विवरणहरु पनि आक्कलझुक्कल आइरहेका छन्।

तस्वीर कपीराइट subha narayan yadav

तर अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएपनि सरकारमै सामेल हुने अवस्था नदेखिएको गठबन्धनमा आबद्ध अर्को दल तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको संसदीय दलका नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको भनाइ छ।

उनले भने, “जसले राजनीतिबाट सन्यास लिनुछ उसले त्यो आँट गर्ला जसले भोलि राजनीति गर्नुछ उसले त्यो अपराध नगर्ला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कुनै हालतमा हामी सरकारमा जाँदैनौँ बाहिरबाट हामीले टेको लगाउन सक्छौँ।”

तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने बताएपनि लामो समयदेखि सरकारबाहिर रहेका आन्दोलनरत दलहरु सुरक्षित अवतरणको खोजीमा रहेको कतिपयको बुझाई छ।

त्यस्तो अवतरणको स्वरुपबारे चित्र प्रष्ट त छैन तर कुनै ढंगले आफ्ना मागहरुको आशिंक संशोधन भएमात्रै पनि ती दल सरकारमा सामेल भए त्यो आश्चर्यको विषय नहुने उनीहरुको तर्क छ।