राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण योजनामा प्रगति

  • 19 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट Government of Nepal

राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्ने सहितका जिम्मेवारी फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिने निर्णयसँगै अबको पाँच वर्षमा सबै नागरिकका हात हातमा नयाँ परिचयपत्र पुग्ने अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा राष्ट्रिय परिचयपत्रका रुपमा सबै नेपालीलाई वायोमेट्रीक स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो।

तर ठेकेदार कम्पनी चयन लगायतका विवाद लामो समय चलेपछि गृहमन्त्रालयले उक्त काम तीव्रताका साथ अघि बढाउन सकेको थिएन।

अबको डेढ वर्षमा सवा एक लाख नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सम्झौता

सात वर्ष अघिदेखि काम थालिएको राष्ट्रिय परिचयपत्र निर्माणको पहिलो चरणको काम एक फ्रान्सेली कम्पनी मार्फो सफरानलाई दिने सम्झौता शुक्रबार भएको थियो।

सरकारले झन्डै ५२ करोड रुपियाँमा सो कम्पनीलाई उक्त ठेक्का दिएको हो।

उक्त समझदारी अनुरुप १८ महिनाभित्र वायोमेट्रिक परिचयपत्र तयार पार्न आवश्यक सफ्टवेयर तथा हार्डवेयर, कार्ड र नेपाली जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

उक्त परिचयपत्रको तथ्यांक राख्ने काम नेपालमा हुने र प्राविधिक काममात्र विदेशी कम्पनीले गर्ने केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक दिनेश भट्टराईले बताए।

उनले भने,"हाम्रो नागरिकको तथ्यांक कम्पनीलाई दिने होइन हामीसँगै रहन्छ। खाली कम्पनीले त्यो अनुसारको प्रणाली स्थापना गरिदिन्छ।"

व्यक्तिगत विवरण समबन्धी थुप्रै तथ्यहरु समावेश गरिने भनिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रले सरकारी कामकाज लगायतका थुप्रै काममा सहजता हुने केन्द्रको भनाई छ।

वितरण

पाँच वर्षमा सबै नागरिकलाई वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त कामका लागि हाल एसियाली विकास बैंकले सहयोग गरेपनि बांकी काम नेपाल सरकारको लगानीमा नै हुने जनाइएको छ।

त्यसैले परिचयपत्र सशुल्क गरिने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार बहादुर अधिकारीले बताए।

उनले भने,"हामीले नागरिकता निशुल्क दिने गरेका छौं। परिचय पत्रमा चाहिं न्यूनतम शुल्क लिनुपर्छ, सकभर कार्डको लागत उठ्ने शुल्क लिनुपर्छ भन्ने धारणा हाम्रो छ।"

नागरिकतालाई विस्थापित गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ।

तर त्यसका लागि नयाँ ऐन आवश्यक भएकाले हाललाई नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र दुवै प्रयोगमा आउने बताइएको छ।