'संसदीय सुनुवाइ रोकिन्न'

  • 22 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट prakash timalsina
Image caption नयाँ संविधान जारी भएपछि संसदीय सुनुवाइ समिति कति सदस्यको बन्ने भन्ने विषयमा लामो विवाद भएको थियो

राजनीतिक दलहरुबीच देखिएको पछिल्लो ध्रुवीकरणमाझ पनि वर्तमान सरकारले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका न्यायधीश र राजदूतहरुको संसदीय सुनुवाइ नरोकिने सुनुवाइ समितिका सभापतिले बताएका छन्।

आफ्नो स्वास्थ्यका कारण केही दिनका लागि सुनुवाइ प्रक्रिया रोकिएको भन्दै त्यो छिट्टै सुरु गर्ने उनको भनाइ छ।

तर समितिमा रहेका सत्तारुढ दलका सदस्यहरुले गत आइतबारका लागि बोलाइएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरिनुलाई षड्यन्त्रको रुपमा चित्रण गरेका छन्।

आशंका

दलहरुबीचको लामो विवादपछि बनेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीश र प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको सुनुवाइ सकेर न्यायाधीश र राजदूतमा सिफारिस भएकाहरुको उजुरी समेत लिइसकेको छ।

गत आइतबार न्यायाधीशहरुको सुनुवाई गर्ने कार्यतालिका समितिले बनाएको भए पनि समिति सभापति कुलबहादुर गुरुङले आफ्नो स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भन्दै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।

ती सबै नियुक्तिमा संलग्न रहेको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि सुनुवाइ अन्योलमा पर्नसक्ने आशंकाबीच नेपाली काँग्रेसका नेतासमेत रहेका समितिका सभापति गुरुङले सुनुवाइ प्रक्रिया नरोकिने बताएका छन्।

उनले भने, "सकभर यही हप्ता भित्रै सक्छु। राजनीतिक कारणले मैले रोक्यो भन्ने पर्न सक्छ भनेर मैले अरु सदस्यलाई सुनुवाइ गर्दै गर्नुहोस् पनि भनेको थिएँ।"

टिप्पणी

मुटुमा देखिएको समस्याको उपचार गरिरहेको बताउने सभापति गुरुङले आफ्नो उपचार लम्बिए समितिका अरु सदस्यहरु बसेर पनि सुनुवाइलाई अगाडि बढाउने बताए।

तर समितिमा सत्तारुढ दलहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले सरकार परिवर्तन हुने र नियुक्तिमा फेरबदल हुने आशामा गत आइतबारको बैठक सारिएको टिप्पणी गरेका छन्।

नेकपा एमालेको तर्फबाट समितिमा रहेका सदस्य भानुभक्त ढकालले भने, "त्यो उद्देश्य पुरा हुने छैन। यो ढिला गर्नेहरुलाई नै पछि पछुतो लाग्ने छ।"

सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस गरिएका ११ जना न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरी खोलिसकिएको छ भने, २२ जना राजदूतको हकमा त्यो प्रक्रिया बाँकी नै छ।