ओली संघीयता विरोधी: प्रचण्ड

  • 22 जुलाई 2016
Image caption प्रधानमन्त्री के पी ओली माओवादीलाई उपयोग गरी समाप्त पार्ने खेलमा लागेको आरोप प्रचण्डको छ

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार संसदमा सरकारका विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावबारे बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संघीयता र गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

दीर्घकालीन वामपन्थी सहकार्य र वामपन्थी केन्द्र बनाउने लक्ष्यसाथ सरकार बनाउन आफूले ओलीलाई सघाएको तर प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीलाई उपयोग गरेर समाप्त पार्ने षडयन्त्र गरेको आरोप प्रचण्डले लगाए।

करीब नौ महिना अघि जुन रोष्ट्रमबाट प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष के पी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए, त्यही रोष्ट्रमबाट उनले संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीको चर्को आलोचना गरेका हुन्।

प्रचण्डले भने, "प्रधानमन्त्रीजीले एउटा कुरा खुला खुला भन्ने गर्नु भएको छ। त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले पटक पटक भन्नु गर्नु भएको छ, यो संघीयता मलाई मन परेको छैन। यो मैले वाध्य भएर स्वीकारेको मात्र हुँ। के महशुस गरियो भने लगाव चाहिँ संघीयता मन नपर्नेहरुसँग विशेष प्रेम भाव भयो।"

'षडयन्त्र'

प्रचण्डले थप भने, मनोवैज्ञानिक र भावात्मक रुपले हेर्दा गणतन्त्रबारे त्यही त भन्दिनँ, तर प्रधानमन्त्रीजीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुचि लागेको जस्तो लागेको छैन। समानुपातिक समावेशी पनि उहालाई यो बेकारको हो भन्ने लाग्छ। "

प्रधानमन्त्री ओलीलाई घमण्डी र स्व-केन्द्रित भन्दै प्रचण्डले माओवादी समाप्त पार्ने खेलमा प्रधानमन्त्री लागेको आरोप लगाए।

"प्रधानमन्त्रीजीले माओवादीलाई उपयोग गर्ने, भर्याङ बनाउने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेर त्यसलाई कमजोर पार्ने रणनीति अन्तर्गत जानुभएको महसुस ग-यौं। सबभन्दा दुखद कुरा त्यही नै रह्यो।"

संकटमा बजेट

प्रचण्डले गठबन्धन तोड्नुपरेको वाध्यता उल्लेख गर्दै भने, "यो गठबन्धन तोडिहाल्ने इच्छा थिएन। तर प्रधानमन्त्री स्वयं, माओवादी र एमाले टीम बसेर जे सहमति भएको थियो त्यो कार्यान्वयन गर्ने सहज बाटो नदिएर त्यसलाई अस्वीकार्य बनाउन तर्फ उहाँ लाग्नुभो।"

लामो समयदेखि संसद बहिस्कार गर्दै आएका तराई केन्द्रित दल सम्बद्ध सभासदहरु पनि शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित थिए।

शुक्रबार नै प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नु अघि जेठ १५ गते ओली नेतृत्वको सरकारद्वारा प्रस्तुत बजेट आश्रित केहि विधेयकहरु संसदमा छलफलका लागि पेश गरिएको थियो।

तर ती विधेयकहरुको विपक्षमा बहुमत भएपछि पारित हुन सकेनन्।

गत असार २५ गते माओवादीकै सहमतिमा विनियोजन विधेयक पारित भएपनि नाटकीय रुपमा अगाडि बढेको घटनाक्रममा करीब दुई सातामै त्यसका बाँकी भाग विफल बनाइदिएकाले नयाँ संविधान पछिको पहिलो बजेट संकटमा धकेलिएको देखिन्छ।