केसीबारेको प्रस्ताव तत्काल अघि नबढ्ने

  • 27 जुलाई 2016

चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग गर्दै आएका डा. गोविन्द केसीले अनशनका बेला उठाएका माग बारेमा सुशासन समितिका छलफल भइरहेकाले त्यसबारे दर्ता गराइएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव संसदको बैठकमा छलफल हुन नसकेको सभामुख ओनसरी घर्तीले बताएकी छन्।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले संसदको पूर्ण बैठकमै छलफल आवश्यक रहेको ठहर गरेलगत्तै उक्त प्रस्तावमा संसदमा प्रस्तुत गर्ने उनले बताइन्।

सभामुखले सबै दलका प्रतिनिधि सम्मिलित उक्त समितिको सुझावमा संसदको दैनिक कार्यसूची निर्धारण गर्ने अभ्यास रहँदै आएको छ।

सभामुखको भनाईप्रति उक्त प्रस्तावका प्रस्तावक एवं नेपाली काँग्रेसका सांसद गगन थापाले असन्तुष्टी जनाएका छन्।

प्रस्ताव

तस्वीर कपीराइट parliament nepal

आठौंपटक अनशन बस्दा डा. गोविन्द केसीले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राखेका थिए।

संसदको विशेष अधिकारभित्र पर्ने उक्त मुद्दा समेत डा. केसीका मागमा परेपछि उनका सबै मागबारे संसदमा छलफल आवश्यक रहेको भन्दै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो।

साउन ५ गते दर्ता गराइएको उक्त प्रस्तावमा संसदको पूर्ण बैठकमा हालसम्म छलफल हुन सकेको छैन।

उक्त प्रस्तावसँग जोडिएकै विषयमा हाल संसदकै सुशासन समितिमा छलफल भइरहेकाले केही समयका लागि पूर्ण बैठकमा नलैजाने निष्कर्ष संसदको दैनिक कार्यसूची तय गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा निकालिएको थियो।

उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन पुनः उक्त समितिमै छलफल आवश्यक रहेको सभामुख ओनसरी घर्ती बताउँछिन्।

उनी भन्छिन्, "कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले संसदकै समितिले काम गरिरहदा हामीले अहिले छलफल नगरौ भनेको हो, उक्त समितिले उचित छ, अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने ठान्यो भने जतिखेर पनि उक्त प्रस्ताव अघि बढन सक्छ।"

अनशन बसेका बेला डा. केसीलाई भेटेरै घर्तीले उनका मागप्रति चासो व्यक्त गरेकी थिइन्।

डा. केसीले उठाएका कतिपय विषय सरकारसँग जोडिएका र हाल कामचलाउ सरकार रहेकाले केहि अप्ठ्यारो भएको उनले बताइन्।

असहमत

तस्वीर कपीराइट .

तर कार्यव्यवस्था समितिको निष्कर्षसँग आफू सहमत नभएको डा. केसीका मागबारे सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बताए।

उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएका विषयहरु राज्यका नीति र दीर्घकालीन योजनासँग पनि जोडिएका भन्दै उनले त्यसमाथि संसदको पूर्ण बैठकमै छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।

उनले भने, "पूर्ण बैठकमा हुने छलफलले अर्को समितिले गरिरहेको काम कारबाहीलाई बाधा पुर्याउदैन, त्यहाँ हुने छलफलले संसदको गरिमा बढाउने र संवैधानिक निकायबाट गल्ती भएको रहेनछ भने पनि संवैधानिक निकायलाई पनि फाइदा पुर्याउँछ।"

संसद्को अर्को बैठक साउन १७ गतेका लागि बोलाइएको छ।

अबका केही दिनसम्म बस्ने संसद बैठकहरु मूलतः नयाँ सरकार गठनकै काममा व्यस्त रहने देखिन्छ जसका कारण डा. केसीका मागहरुलाई लिएर दर्ता गराइएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफल छिट्टै भइहाल्ने स्थिति देखिंदैंन।