‘चैतमा चुनाव गर्न असोजभित्र कानुन आवश्यक’

  • 28 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट AP

नयाँ सरकार सम्हाल्न तम्तयार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले चैत महिनामा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बेला एक निर्वाचन आयुक्तले त्यसका लागि असोजसम्म निर्वाचन कानुन निर्माण र स्थानीय निकाय सीमांकन सम्बन्धी काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने बताएकी छन्।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी मंसिर महिनामा नै स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपनि स्थानिय तहको सीमा र संख्याको निर्धारण र मुख्य कानुन नबनेको अवस्थामा चैत महिना नै निर्वाचनको लागि उपयुक्त हुने निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले बताएकी छिन्।

विधेयक

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र मतदाता नामावली सहित तीनवटा विधेयकका मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा पठाइसकेको अधिकारीहरुको भनाइ छ।

अब स्थानिय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक दुई वटा विधेयकको मस्यौदा यसै साता गृह मन्त्रालयमा पठाउने आयोगको तयारी छ।

निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले भनिन्, "आउने आईतवार सम्म हामी स्थानिय तह कार्यविधि ऐन, र निर्वाचन कसुर सजाय ऐनको मस्यौदा गृहमा पठाइसक्छौं। "

यस अघिको सरकारमा सामेल हुँदा माओवादी केन्द्रले आगामी मंसिरमा स्थानिय तहको निर्वाचन गर्ने योजनाको खुलेर विरोध गरेको थिएन।

तर अहिले कांग्रेससंग मिलेर सरकार गठनको तयारीका माझ उसले मंसिरमा गर्ने भनिएको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी चैतमा गर्न सहमत भएको देखिएको छ।

टुंगो

निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्माको भनाईमा स्थानिय तहको निर्वाचन चैत महिनामा गर्न उपयुक्त हुनेछ तर त्यसका लागि कानुन र सीमा निर्धारणका शर्त पूरा हुनु जरुरी छ।

आयुक्त शर्माले भनिन्," यदि कार्तिकमा हामीले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने हो भने असोजसम्म स्थानिय तह पुनर्सरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भइसकेको हुनुपर्छ। तथा कानुनहरु सबै पारित भइसकेको अवस्था असोजमा हुनुपर्छ।"

स्थानिय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गर्नका लागि गठित स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले आफ्नो काम तोकिएको अवधिमा सिध्याउन विविध कठिनाइ भोगेको जानकारी यसअघि नै एक संसदीय समितिलाई दिइसकेको थियो।

कतिपयको भनाईमा निर्वाचन अगाडी दलहरु बीच राजनीतिक सहमति हुनु अपरिहार्य छ।