विपदसम्बन्धी ऐनमा अझै अलमल

  • 30 जुलाई 2016
तस्वीर कपीराइट .
Image caption बाढीपहिरोमा परि अहिलेसम्म ७० भन्दा बढी मानिसहरुको मृत्यु भइसकेको छ

देशले बाढी, पहिरो, भूकम्प जस्ता प्राकृतिक विपद बारम्बार झेल्नु परे पनि ठूला विपदको पूर्वतयारी र सामाना गर्नका लागि समायानुकुल कानुन बनाउन अलमल भइरहेको छ।

पहिलो संविधानसभा हुँदैको अवस्थामा तयार पारिएको विपद व्यवस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने र फिर्ता लिएर त्यसको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने क्रम अहिले पनि जारी छ।

पछिल्लोपटक गृहमन्त्रालयले पुन मस्यौदा गरेको उक्त ऐन हाल मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ।

कामचलाउ सरकारका एकजना मन्त्रीले नयाँ सरकारले उक्त विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

विधेयक

गृहमन्त्रालयले मस्यौदा गरेको विधेयकमा विपद व्यवस्थापन केन्द्र बनाएर विपद्का सबै चरणलाई सम्बोधन गर्ने योजना समावेश गरेको बताइएको छ।

वर्षेनी अनेक खालका विपद सामना गर्नुपर्ने भौगोलिक अवस्था भए पनि हाल विपदपछिको उद्धारलाई मात्र सम्बोधन गर्ने दैवी प्रकोप उद्धार ऐन २०३९ क्रियाशिल रहेको छ।

सो ऐनबाट विपद भन्दा पहिले, विपदको बेला र विपदपछिको तीनवटै चरणलाई सम्बोधन गर्न नसकिएको भन्दै पहिलो संविधानसभा हुँदा नै नयाँ कानुनको मस्यौदा गरिएको थियो।

पहिलो संविधानसभा भंग भएपछि अलपत्र परेको विधेयकलाई भूकम्पपछिको अनुभव र नयाँ संविधान अनुरुप अहिले पुन: मस्यौदा गरिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

उक्त मस्यौदा हाल स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा रहेको गृह मन्त्रालयको विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य शाखाका उपसचिव बाबुराम भण्डारी बताउँछन्।

उनले भने, "यो भन्दा पहिले पनि मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर संसदमा पेश गरेका थियौँ, अहिले फेरि परिमार्जन गरेर मन्त्रीपरिषदमा पेश गरेका छौं।”

मार

सुरुवात देखि नै राजनीतिक फेरबदलको मारमा पर्दै आएको यो ऐन यसपटक पनि सरकार फेरबदलको मारमा परेको जस्तो देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषदको विधेयक समितिका संयोजक रहेका र गृह र रक्षामन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले भने, "पहिले नाकाबन्दीका कारण तत्काल त्यो कामलाई अगाडि बढाउन सकेनौं र पछि तत्कालीन गृहमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम बेलामा मस्यौदा ल्याउनु भयो। त्यसलगत्तै सरकार फेरबदलको अवस्था आएकाले छलफल हुनसकेन अब अर्को सरकारले गर्ला।"

मस्यौदामा विपदका तीनवटै चरणलाई सम्बोधन गर्न फरक फरक मन्त्रालयको संयोजकत्वमा समितिको परिकल्पना गरिएको छ।

दिर्घकालीन रुपमै विपदका लागि काम गर्न राष्ट्रियस्तरमा विपद व्यवस्थापन केन्द्रको योजना उक्त मस्यौदामा रहेको बताइएको छ।

अपेक्षा

प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्र र मुख्यमन्त्रीको संयोजकत्वमा हरेक प्रदेशमा उच्चस्तरीय परिषदको समेत व्यवस्था मस्यौदामा रहेको छ।

लामो समय विपद व्यवस्थापनमा काम गरेका सहसचिव रामेश्वर दंगाल मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थाले विपदको स्थितिलाई सम्बोधन गर्न सजिलो हुने बताउँछन्।

उनले भने, "पूर्व तयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ तीनवटै चरणमा छुट्टाछुट्टै निकायले जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने भएकाले अहिलेको भन्दा थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।"

मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति पछिमात्रै उक्त मस्यौदाले संसदमा प्रवेश पाउने छ।