द्वन्द्वताकाका 'प्रमुख' निशानामा

  • 2 अगस्ट 2016

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरुमा उजुरी संकलनको काम लगभग पूरा गर्दा पीडितहरुले त्यसबेला भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा तत्कालीन विद्रोही तथा राज्यका उच्च नेतृत्वकर्तालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

दुवै आयोगमा गरी द्वन्द्व पीडितहरुले अहिलेसम्म ५७ हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता गराएका छन्।

आयोगका अधिकारीहरुले कानुनमा संशोधन र थप स्रोतसाधन उपलब्ध नहुञ्जेल ती उजुरीमाथिको छानबिन राम्ररी अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन्।

श्रोत साधन उपलब्ध गराइएपछि आवश्यक्ता अनुसार उच्च पदमा रहेका व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्षले बीबीसीलाई बताएका छन्।

बाँदरमुढे

कान्छो छोराको विवाह भएको पाँच दिनपछि परिवारका ६ जना गुमाएका ७४ वर्षीय नवप्रसाद घिमिरे अझै राम्ररी सम्हालिन सकेका छैनन्।

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा २०६२ साल जेठ २३ गते चितवनको माडीमा माओवादीले यात्रु बसलाई निशाना बनाएर बम विस्फोट गराउँदा उनका छोरा, छोरी ज्वाइँ, दुई नातिनी र सालीसमेत ३५ सर्वसाधारण र तीन सैनिक मारिएका थिए भने ७० जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए।

उक्त घटनाको पीडा भुलाउन माडीस्थित अलकापुरीमा रहेको आफ्नो थातथलो छाडेर १० वर्षदेखि घिमिरे चितवनको भरतपुरमा कान्छा छोरासँग बस्दै आएका छन्।

हालसम्म प्राप्त तीनलाख रुपैँया राहत रकम लिएकी बुहारीले अर्कैसँग विवाह गरेर नयाँ जिन्दगी शुरुवात गरिन्।

तर अब १८ वर्ष पुगेका नातिको उच्च शिक्षाको जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा उनी छन्।

त्यसबाहेक सर्वसाधारण चढेको बसमा आक्रमण गर्नेहरुलाई कानुनी कारबाही भएको हेर्न उनी चाहन्छन्।

हालैको एक भेटमा उनले भने, “दुई चारजना सिपाही बसे भन्दैमा त्यत्रो ८०/९० जना चढेको बसमा आक्रमण गर्नु एकदमै घातक काम हो, त्यसमा संलग्नलाई नेपालमा कारबाही नभए अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कारबाही गरिनुपर्छ, तिनीहरुलाई त्यसै छोड्नुहुँदैन।”

'बाँदरमुढे काण्ड'का नामले चर्चित उक्त आक्रमण माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका घटनामध्य सबैभन्दा आलोचित मध्येको एक हो।

त्यहाँका पीडितले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा झण्डै ६० वटा उजुरी दर्ता गराएका छन्।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखि स्थानीय नेतासमेतलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्ने माग ती उजुरीहरुमा गरिएको छ।

दोरम्बा

रामेछाप जिल्लाको दोरम्बामा २०६० साल साउन ३२ गते भएको तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको कारबाहीलाई बाँदरमुढे जस्तै अर्को विवादित द्वन्द्वकालीन घटनाका रुपमा लिने गरिन्छ।

युद्धविरामको समयमा तत्कालीन विद्रोहीहरुले बैठक गरिरहेको एउटा घरलाई घेरा हाली सेनाले १७ माओवादी कार्यकर्ता र दुई सर्वसाधारण गरी १९ जनाको हत्या गरेको थियो।

तीमध्ये केहीलाई बन्धक बनाएर गैरकानुनी रुपमा मारिएको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनहरुमा ‍उल्लेख छ।

उक्त घटनामा माओवादीमा लागेका आफ्ना बुवा गुमाएकी रामेछाप बेथानकी संगीता योञ्जन हाल भक्तपुरमा नर्सिङ विषय लिएर स्नातक पढ्दैछिन्।

न्यायका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिएको बताउँदै उनले भनिन्, “युद्धविराम घोषणा भएको बेलामा भएको त्यो घटना जघन्य अपराध नै हो, त्यहीँ भएर मेरो बुवाका हत्याराहरुलाई कारबाही गरिन्छ भन्ने अपेक्षा लिएकी छु।”

तस्वीर कपीराइट AP

दोरम्बा घटनामा त्यतिबेला नेपाली सेनाले आफ्ना एकजना अधिकृतलाई मुख्य दोषी ठहर गर्दै पदबाट बर्खास्त गरेको थियो।

तर पीडितहरुले पूर्व राजा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री एवं सुरक्षा निकायका मुख्य व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग आफ्ना उजुरीमा राखेका छन्।

उजुरी

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म झण्डै ५३ हजार उजुरी दर्ता भएका छन् जसमा त्यसबेला सत्ता र शक्तिमा रहेका प्रमुख व्यक्तिहरुमाथि पनि छानबिनको माग गरिएको छ।

ती उजुरीमाथि वर्गीकरण थालिसकिएको र अनुसन्धानका लागि कार्ययोजना बनाइएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले जनाएको छ।

तर कानुनी अस्पष्टता एवं स्रोत साधनको अभाव भएकाले त्यतिका संख्याका उजुरी आफुलाई दिइएको समयसीमाभित्र फर्स्यौट गर्न ठूलो चुनौति रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले बताए।

उनले भने, “विभिन्न कुरामा हामीलाई बाधा छ, यातनालाई हाम्रो क्षेत्राधिकारमा दिएको छ त्यसलाई अपराधीकरण गर्ने कानुन छैन, गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनको व्याख्या गरिएको छैन, हदम्याद नाघेकोमा के गर्ने भन्ने प्रश्न छ, यस्ता समस्याहरु छन्।”

द्वन्द्वकालमा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले हालसम्म २८ सय उजुरी प्राप्त भएको र त्यसमध्ये करिब एक हजार उजुरी माथि प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले समेत कानुन संशोधनका लागि आदेश दिएकाले कानुनमा सुधार नहुँदा आफ्नो कामको कुनै मतलब नहुने भन्दै दुबै आयोगहरुले नयाँ सरकार गठन हुने बित्तिकै कानुन संशोधनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने बताएका छन्।

सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी कानुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित रहेको भन्दै ती आयोगहरुको निष्पक्षताबारे राष्ट्रसंघ लगायतका निकायले प्रश्न उठाइरहेका छन्।