मन्त्रालयको संख्या घटाउने तयारी

  • 4 अगस्ट 2016
prachanda तस्वीर कपीराइट .
Image caption प्रचण्डको दल माओवादी केन्द्र र कांग्रेस पूर्ववर्ती सरकारको भन्दा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारीमा छन्

प्रधानमन्त्री निर्वाचित प्रचण्डको नेतृत्वमा बन्ने सरकारमा अहिलेभन्दा मन्त्रालयको संख्या थोरै बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन्।

एमाले नेतृत्वको सरकारका बेला फुटाइएका मन्त्रालयहरुलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउने प्रयासमा जुटेको उनीहरुको भनाइ छ।

बिहीबार केही मन्त्रीले मात्र शपथ लिएपनि मन्त्रिमण्डलले पूर्ण आकार लिन अझै केही दिन लाग्ने बताइएको छ।

तयारी

केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालोमा केही मन्त्रालयलाई फुटाएर मन्त्रीको संख्या थपिएको थियो, जसको त्यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आलोचना गरेको थियो।

टुक्राइएको मन्त्रालयसहित ३१ वटा मन्त्रालय बनाएर ४१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाइएकोमा नयाँ सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका नेताहरुले त्यो भन्दा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने तयारीमा जुटेको बताएका छन्।

प्रचण्डनिकट मानिने माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने,"अहिलेको जस्तो ३१ वटा मन्त्रालय हामी पुर्याउंदैनौं। दुई पार्टीको दुईवटा मात्र उपप्रधानमन्त्री राख्नेमा छलफल गरिरहेका छौं। त्यसैगरी मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री गरी एउटै मन्त्रालयमा तीन,तीन जना राखिएको छ, त्यसलाई अन्त्य गरेर सहायक मन्त्री अब हामी राख्दैनौं।"

केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा छ जना उपप्रधानमन्त्री थिए।

आशंका

सभापति शेरबहादुर देउवानिकट भनेर चिनिने कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधिले सानो आकारको मन्त्रिमण्डल बनाउने विषयमा सहमति रहेको र मन्त्रालयको संख्याबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए।

केही मन्त्रीसहित प्रधानमन्त्रीले बिहीबार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने र केही दिनपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने योजना रहेको उनले बताए।

उनको भनाइ छ,"तीनवटा विकल्पमा हामी सोचिरहेका छौं। ३० लाई घटाएर २५ वटा मन्त्रालय बनाउने, अथवा २८ वटा मन्त्रालय बनाउने कि ३० वटा नै कायम राख्ने, यी तीनवटै विकल्पमा हामी सोचिरहेका छौं। हाम्रो चाहना घटाउने छ।"

माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच यसअघि मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे सामान्य सहमति भएपनि अन्य दलहरुले समेत प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेपछि त्यसबारे पुनः छलफल भइरहेको बताइएको छ।

तर समर्थक सबै दललाई सकेसम्म सरकारमा सहभागी बनाउने योजनामा रहेका माओवादी केन्द्र र कांग्रेस मन्त्रालय घटाउन सफल हुनेमा धेरैले आशंका व्यक्त गरेका छन्।