संविधान संशोधनमा एमालेले ‘सशर्त’ साथ दिने

  • 10 अगस्ट 2016
तस्वीर कपीराइट .

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संघीय गठबन्धनबीच भएको सहमतिकै आधारमा आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधनमा साथ नदिने चेतावनी दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि पहिलोपटक सार्वजनिक रुपमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै ओलीले संविधान संशोधन औचित्यपूर्ण र राष्ट्रको हितमा हुनुपर्ने पूर्व शर्त अघि सारे।

यद्यपि के गर्दा औचित्यपूर्ण र राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्नेबारे उनले थप उल्लेख गरेनन्।

हुन त पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएकोमा आफ्नो पार्टीले संविधान संशोधन प्रक्रियामा प्रतिशोध र पूर्वाग्रहको राजनीति नगर्ने बताए।

सन्देश

तर उनले खासगरी तराई केन्द्रित दलहरुले चाहेजस्तो संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिए।

राजधानीको धुम्बराहीस्थित एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार पार्टीका केही नेताहरुसँगै उपस्थित ओलीले आफ्नो पार्टी देशको हित विपरीत 'कुनै मायावी जालमा नफस्ने' बताए।

उनले भने, “संशोधन के भनेको हो हामी बुझ्छौँ। के संशोधन चाहिएको हो, कस्तो पुनर्लेखन खोजेको हो? म धेरै भन्दिनँ। संविधान भनेको संशोधनीय ग्रन्थ हो। संशोधन हुन सक्छ। संशोधन हुन सक्छ भनेर कसैले कुनैबेला केही भन्यो, यो चाहिँ संशोधन गरिदिनुपर्यो भनेर त हुँदैन। त्यसको औचित्य हुन्छ, आवश्यकता हुन्छ। देशको निम्ति के आवश्यकता छ त्यसको?”

सरकारको नेतृत्वकर्ता माओवादी केन्द्र र संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले तीन बुँदे सहमति गरेपछि मात्रै तराई केन्द्रित दलहरु सम्मिलित संघीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा गत बुधबार प्रचण्डको पक्षमा मतदान गरेको थियो।

तस्वीर कपीराइट .

सहमतिको एउटा बुँदामा प्रदेश सीमांकन लगयातका विषयहरु सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनका निम्ति सरकारले संवादको थालनी गर्ने उल्लेख छ।

असम्भव

सरकारले त्यस्तो संवादको थालनी गरिसकेको विवरण त बाहिर आएको छैन।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष ओलीले निश्चित दलहरुबीचको सहमति पूरा गराउने जिम्मा आफ्नो पार्टीको नभएको बताए।

उनले थपे, “हाम्रो त्यस्तो अडान छैन। त्यस्तो अडान सडानको कुरा होइन। देशको हितमा हुने कुरालाई हामी हेर्छौँ। कसले कहाँ कागज गर्यो त्यो पूरा गर्ने उनीहरुको काम हो। सबैले कहाँ के के कागज गरेको छ, के के कबुल गरेको छ? त्यो कबुल एमालेले पूरा गर्ने होइन।”

ओलीले संविधान संशोधनलाई अस्वीकार नगरेपनि त्यसका निम्ति दुई तिहाई मत चाहिने भएकोले एमालेको साथ दिएका अन्य साना दलको अघोषित गठबन्धनको समर्थन बिना संविधान संशोधन असम्भव हुनेछ।