गाउँ पालिकाको प्रस्तावित संख्याबारे विवाद

  • 14 अगस्ट 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले संघीय संरचनामा गाउँ पालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने माग गरिरहेका बेला प्रस्तावित संख्या ५६५ नै बढी हुने स्थानिय निकाय संरचना आयोगका पदाधिकारीहरुले बताएका छन्।

आयोगले प्रस्तावित संख्या सार्वजनिक गरेसंगै सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका कतिपय नेताहरुले त्यो संख्या एक हजार भन्दा बढी हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्।

विवाद

एक हप्ता अगाडि संसदमा र शनिबार कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको निवासमा जम्मा भएका कांग्रेसका स्थानिय प्रतिनिधिहरु समेतले गाउँ पालिकाको संख्या एक हजार भन्दा बढी हुनुपर्ने धारणा अगाडी सारेका थिए।

तर स्थानिय निकाय संरचना आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भन्छन् अहिले प्रस्तावित गरेको संख्या नै पनि बढी भएको गुनासो आइरहेका छन्।

उनले भने, "नेताहरुले संख्या थोरै भएको भनेका छन् भने कतिपय विद्धानहरुले यो संख्या धेरै भयो भनेका छन्। धेरै संख्यालाई देशले धान्न सक्दैन। तिनले स्थानिय सरकारको रुप धारण गर्न सक्दैनन्। त्यसैले निरपेक्ष रुपमा यो संख्या धेरै वा थोरै भन्नुभन्दा पनि जुन प्रयोजनका लागि संविधानले पुनर्संरचनाको माग गरेको छ, त्यसलाई यसले सम्बोधन गर्यो की गरेन भनेर हेर्नुपर्दछ।"

दोब्बर

आयोगले हालका झन्डै ३२ सय गाउँ विकास समितिलाई पुनर्संरचना गर्दै गाँउ पालिका ५ सय ६५ बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

त्यो संख्या दोब्बर पार्नुपर्ने धारणा राखेका कांग्रेस नेताहरुले राज्यको संरचना नै हेरफेर हुने संवेदनशील विषयमा खर्च भन्दा जनताको सुविधालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तो धारणा राख्ने मध्येका एक कांग्रेस नेता जगदिश्वर नरसिंह केसी भन्छन्, "एउटा देशलाई हामी ७ वटा प्रान्तमा विभाजन गर्दैछौं। सातवटा प्रान्तमा रहने ५ सय १० को संख्यामा स्थानिय प्रतिनिधि छन्। संघीयतामा जाने भनेकै देशलाई थप आर्थिक भार थपिने हो। त्यसकारण हामीले व्ययभार पर्छ भनेर डराउने होइन, बरु चलाउने हो।"

कांग्रेसका केही नेताहरुले संख्या थप्नु पर्ने बताइरहँदा सरकार गठनमा सघाएका तराई केन्द्रित दलहरुले भने सीमांकन जस्तो संवेदनशील काम कुनै आयोगलाई दिन नहुने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।