घुम्ती ब्याङ्क खटाउन 'थप निर्णय आवश्यक'

  • 22 अगस्ट 2016

मध्य नेपालका दुर्गम स्थानमा बसिरहेका भूकम्प पीडितहरुलाई अनुदान रकम वितरण गर्न घुम्ती ब्याङ्क परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक रहेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ।

आधुनिक सूचना प्रविधिमा आधारित घुम्ती ब्याङ्क सेवामार्फत रकम पुर्याउने तयारी गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषदको औपचारिक निर्णय आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४५ दिनभित्र भूकम्प पीडितहरुलाई घर निर्माणको प्रथम किस्ता रकम उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएपछि पछिल्लो सक्रियता देखिएको हो।

अनुदान

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणसँग अनुदान सम्झौता भइसकेका ३ लाख ६४ हजार भूकम्पपीडित घरधनी मध्ये अझै १ लाख ८० हजारलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन अनुसार अबको एक महिनाभित्र प्रथम किस्ताको रकम वितरण गरिसक्नु पर्नेछ।

तर ब्याङ्कहरुको पहुँचमा नभएको सदरमुकाम भन्दा निकै टाढा छरिएका भूकम्प पीडितलाई रकम बाँड्न आवश्यक देखिएको घुम्ती ब्याङ्क सञ्चालनका लागि अहिले सरकारको स्वीकृति पर्खिरहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता राम थपलियाले बताए।

उनले भने, “हाम्रा घरधनीहरु निकै टाढा टाढा हुनुहुन्छ, उहाँहरुको घर दैलोमा कसरी यो सुविधा दिन सकिन्छ भनेर हामीले कतिपय ठाँउमा शाखारहित ब्याङ्किङ, कतिपय ठाँउमा रकम वितरण शिविर र मोबाइल ब्याङ्किङ पुर्याउनका लागि संख्यात्मक विवरणहरु मागिरहेका छौ। मोबाइल ब्याङ्किङ र रकम वितरणको शिविर निर्णय भने अझै हुन बाँकी छ।”

प्राधिकरणले यसअघि नेपाल ब्याङकर्स एसोसियनसँग संझौता गरेर करिव ९० हजार पीडितमाझ अनुदान रकमको पहिलो किस्ता वितरण गरिसकेको छ।

प्रक्रिया

दुर्गम बस्तीहरुमा रकम वितरण गर्न आवश्यक घुम्ती ब्याङ्क सञ्चालनको लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति लिने प्रक्रिया थालिसकिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्ल भन्छन्, “अर्थमन्त्री बाहिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँपनि आइसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ, त्यहाँबाट सहमति आउनका लागि खासै समय नलाग्ला, सहमति आउनासाथ त्यो मन्त्रिपरिषदको प्रस्ताव हुनेछ। अर्को मन्त्रिपरिषद बैठक सम्ममा यो निर्णय गर्नसक्नेछ।”

अर्थमन्त्रालयको सहमति पश्चात मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरेपछि मात्र गाउँ-गाउँमा पीडितमाझ अनुदान रकम वितरण गर्न घुम्ती ब्याङ्क सेवा सुरु हुने देखिन्छ।

तर पुनर्निर्माणमा विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच समन्वयको अभाव देखिने गरेको पृष्ठभूमिमा अनुदानको पहिलो किस्ता महिनादिनभित्रै सकिनेमा आशंकाहरु कायमै छन्।