१५ सय ट्याक्सीका लागि सवा लाख निवेदन

  • 21 अगस्ट 2016

भूकम्प पीडितका लागि भन्दै छुटमा उपलब्ध गराउन लागिएको १५ सयवटा ट्याक्सीका लागि झण्डै सवा एक लाखको निवेदन परेपछि उक्त सुविधा दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन्।

सरकारले अघि बढाएको प्रकियाबाट वास्तविक भूकम्प पीडितले लाभ पाउने सम्भावना निक्कै कम रहेको ट्याक्सी व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

सघाउ

पोहोरको भूकम्पपछि सरकारले पीडितलाई जीविकोपार्जनमा सघाउ पुगोस् भन्दै ट्याक्सी खरिद गर्न दिने बताएको थियो।

अहिले बिचौलियाको चलखेलमाझ ट्याक्सी खरिद गर्न चाहनेको भीड बढेपछि व्यवसायीहरुले अब चालक अनुमति पत्र भएका पीडितहरु बीचमात्र प्रतिस्पर्धा गराउन सरकारसंग माग गरेका छन्।

१४ जिल्लाका भूकम्प पीडितहरुलाई काठमान्डूमा ट्याक्सी खरिदको लागि आवेदन दिन यातायात व्यवस्था विभागले दिएको समयसीमाको आइतबार अन्तिम दिन हो ।

तर १५ सय ट्याक्सीका लागि शनिबारसम्ममा सवा १ लाख भन्दा बढी पीडितहरुले निवेदन दिइसकेको यातायत व्यवस्था विभागले जनाएको छ।

भूकम्प पीडितहरुलाई राहत स्वरुप दिने भनिएको ट्याक्सी खरिद कार्यमा पीडितहरुले नभई बिचौलियाहरुले मात्र फाइदा लिन सक्ने भन्दै ट्याक्सी व्यवसायीहरुले सवारी चालक प्रमाणपत्र भएकालाई मात्र छुटमा ट्याक्सी खरिद गर्न दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटीले भने, "भूकम्प पीडित लाखौं युवाहरु लाइसेन्स लिएर वेरोजगार बसिरहेका छन्। उहाँहरुलाई भन्सार छुट सहित दिइयोस् । नत्र भने भूकम्प पीडित परिवारलाई दिएको ट्याक्सी अर्काले किनेर लैजान्छ र बजार भाउ भन्दा बढीमा बेचिदिन्छ।"

गत वर्ष सरकारले राजधानीमा १८५० नयाँ ट्याक्सी किन्ने स्वीकृति दिंदा खरिदकर्ताहरुले किनेको अर्को दिन नै बिचौलियाहरुलाई बेच्ने गरेको र त्यसबाट बिचौलियाले लाखौं कमाएको अनुभव व्यवसायीहरुले सुनाएका छन्।

यसपटक पनि त्यही क्रम दोहोरिने र घरको छाना छाउन नसकिरहेका वास्तविक भूकम्प ‍पीडितहरु लाभ लिन बाट वञ्चित रहने उनीहरुको ठम्याइ छ।

श्री स्वस्तिक स्वरोजगार ऋणी ट्याक्सी व्यवसायी संघका सदस्य सनम लामा भन्छन्,"सरकारले कम्तीमा ५ वर्ष सम्म किनबेच हुन नपाउने गरि दियो भने पीडितले नै फाइदा लिन सक्छन्।"

सावधानी

सरकारी अधिकारीहरुले भने त्यस्तो अवस्था आउन नदिन पर्याप्त सावधानी अपनाएको बताउँछन्।

यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीले भने, "लाइसेन्स भएकालाई मात्र दिने कुरा वा ५ वर्षसम्म किनबेच गर्न नपाउने कुरा गर्दा अलि बढी संकुचित हुने हुन्छ। उसले आफ्नै सम्पति यतिवर्ष सम्म बेच्न पाँउदैन भन्ने कुरा कत्तिको न्यायोचित हुन्छ भनेर धेरै छलफल गरेर निर्क्योल गरिएको हो।"

सरकारले अहिले काठमान्डूमा ७ हजार ५ सयको हाराहारीमा ट्याक्सीलाई संचालनको स्वीकृति दिएको छ।