स्थानीय तहको संख्या विवादमा

  • 21 अगस्ट 2016
पौडेल
Image caption पौडेलले लामो समय लगाएर स्थापित भएको सीमा हेरफेर गरे विवाद चर्किने बताए

सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले स्थानीय निकायको संख्या घटाएर ५६५ बनाउने भन्ने स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनप्रति तीव्र असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ।

आयोगले दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबारे छलफल गर्न आफ्ना जिल्ला सभापतिहरुलाई राजधानी निम्त्याएको कांग्रेसले सोमबार त्यसबारे ठोस निर्णय लिने बताइएको छ।

अर्को सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका एक नेताले पनि उक्त संख्या केही बढाउनुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन्।

मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेले सोमबार स्थायी कमिटि बैठकमा उक्त संख्याबारे छलफल गर्ने बताइएको छ।

प्रतिवेदन

आयोगको प्रतिवेदनले दिएको संख्या व्यावहारिक नरहेको मत कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरुले व्यक्त गरेका थिए।

बैठकमा उठेका विचार उल्लेख गर्दै कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल भने, “यति थोरै संख्यामा झारेर यति ठूला ठूला गाविस बनाउँदा जनताले आफ्नो घर दैलोबाट पाइरहेको सेवाबाट बञ्चित हुने सबै जिल्ला सभापतिको भनाइ छ।”

नेता पौडेलले लामो समय लगाएर स्थापित भएको सीमा हेरफेर गरे विवाद चर्किने बताए।

उनले भने, “सबैलाई थाहा छ, एउटा जिल्लाको सदरमुकाममा सम्पूर्ण संरचना बन्न कति समय लाग्यो। अब त्यसलाई फेरि पाँच ठाउँमा, सात ठाउँमा सारेर राष्ट्रलाई ठूलो व्ययभार बोकाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक कुरामा अस्तव्यस्तता हुन्छ। संरचना कुन ठाउँमा कता राख्ने हो त्यसैमा झगडा हुन्छ।”

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त संख्याबारे पार्टीमा छलफल हुन बाँकी रहेपनि त्यसमा परिमार्जन आवश्यक रहेको बताए।

परिमार्जन

उनले भने, “स्थानीय तहको पुनसंरचना गर्ने प्रयत्न गरिएको छ तर त्यसमा परिमार्जन आवश्यक छ। त्यो शायद बढ्छ।”

“पार्टीहरुको बीचमा पनि एउटा सहमतिको आवश्यकता छ। राजनीतिक पार्टीहरुले सहमतिको अवधारणा स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगलाई सुझावको रुपमा दिने काम गर्छन् र अन्तत: आयोगले नै यसलाई अन्तिम रुप दिनेछ,” श्रेष्ठले बताए।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेले पनि त्यसबारे सोमबार स्थायी कमिटि बैठकमा छलफल गर्न लागेको एमाले नेता झलनाथ खनाल बताए।

उनले भने, “व्यक्तिगत रुपमा भन्दा संख्या थोरै भयो, तर भविष्यमा सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा सञ्चालन गर्ने हिसाबले त्यो ठिक हो।”

संविधानमा विद्यमान स्थानीय तह घटाएर आकार ठूलो बनाउने, त्यस्ता तहलाई प्रशस्त अधिकार र श्रोतको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ।

त्यसै बमोजिम सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग गठन गरेर वरिष्ठ प्रशासकहरुलाई त्यसबारे काम गर्ने अधिकार दिएको थियो।