बजेट आश्रित विधेयक 'परिमार्जन हुुँदैन'

  • 23 अगस्ट 2016

अघिल्लो सरकारका पालामा संसद्बाट अस्वीकृत भएका बजेट आश्रित विधेयकहरु, खासै फेरबदल नगरी संसदमा पेश गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

त्यसबेला प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले ती विधेयकहरुको विपक्षमा मतदान गरेको थियो।

विनियोजन विधेयक पारित भएपनि बजेट आश्रित विधेयक संसदबाट अस्वीकृत भएपछि नयाँ सरकारलाई ती विधेयकहरु ल्याउनुपर्ने दायित्व आएको हो।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटको अङ्ग रहेका आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक चाँडै संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

विधेयक

नेकपा एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक असार २५ गते नै पारित भएको थियो।

तर बजेट आश्रित अन्य तीन विधेयक संसदमा भएको मतदानमा नेकपा माओवादी केन्द्र विपक्षमा उभिएपछि अस्वीकृत हुन पुगे।

नयाँ सरकारले ती विधेयकलाई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्री महराले बताए।

तस्वीर कपीराइट Mahesh Acharya

उनले भने "संसदमा लैजाने तयारी हुँदैछ, सोही अनुरुप विधेयक तयार गर्दैछौं जसलाई छिट्टै लैजान्छौँ।”

परिमार्जन

राजश्व संकलन र सरकारले ब्याङ्क र सिधैँ जनताबाट ऋण उठाउनेसम्बन्धी विषयसँग जोडिएका ती विधेयमाथि संसदमा भएको छलफलका क्रममा महराले करको दायरा समाजवाद उन्मुख नभएको र कर उठाउने बलियो संयन्त्रको व्यवस्था नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

अहिले आफैं अर्थमन्त्री भएका महराले त्यसमा के परिवर्तन गर्दैछन् त? जवाफमा उनले भने, "अर्थ सम्बन्धी विधेयक भएकाले त्यसमा के परिवर्तन हुँदै छ भनेर पहिले नै भन्द मिल्दैन, तर त्यसमा तात्विक परिमार्जन हुँदैन।”

आर्थिक विधेयक पारित नहुँदा हाल सामयिक कर असुल ऐन अनुसार राजश्वको संकलन गर्नुपरिरहेको छ भने राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित नभएकाले सरकारले देशभित्रकै ब्याङ्कमार्फत वा सिधै जनताबाट ऋण लिन पाउने अवस्था नभएको बताइन्छ।