‘राज्य पुनर्संरचना बिना स्थानीय चुनाव अमान्य’

  • 23 अगस्ट 2016

तराई केन्द्रित दलहरु सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले राज्य पुनर्संरचनाको टुंगो नलागेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत मसान्तभित्र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी अगाडि बढाउन निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेको भोलिपल्टै मोर्चा सम्बद्ध नेताहरुले चुनावका निम्ति पहिला प्रदेश र त्यसपछि स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।

मोर्चामा आबद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले स्थानीय तह सीमा निर्धारण आयोगका काम कारबाही पनि अहिलेका लागि निरर्थक भएको बताए।

सरकारलाई समर्थन गरेका तराई केन्द्रित दलहरु सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले निर्वाचनको विपक्षमा आफूहरु नभएपनि चुनाव हुनुपूर्व संविधान संशोधनमार्फत मोर्चाका मागहरु सम्बोधन गरिनुपर्ने बताएका छन्।

शर्त

नयाँ संविधानले निर्धारण गरेको समयसीमाभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन गराउनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसअनुसार पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन गराइनुपर्ने बताउँदै आएका बेला मोर्चामा आबद्ध तराई मधेश सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश रायले निर्वाचनअघि राज्य पुनर्संरचना पूर्व शर्त भएको बताए।

उनले भने, “जबसम्म राज्यको पुनर्संरचना हुँदैन, सीमांकनको खाका कोरिदैन, संविधान संशोधन हुँदैन तबसम्म कुनैपनि हालतमा हामीलाई यो निर्वाचन स्वीकार्य हुँदैन।”

निर्वाचनको पृष्ठभूमिमा स्थानीय तह सीमा निर्धारण आयोगले प्रस्ताव गरेको स्थानीय निकायको संख्या ५ सय ६५ लाई सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले बढाउनुपर्ने बताएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले त्यसलाई चलाउन नहुने धारणा राखेको छ।

एमालेका नेताहरुले निर्वाचनका निम्ति संवैधानिक समयसीमा कम भएकोले स्थानीय तहको संख्या घटबढतर्फ लाग्न नहुने बताउने गरेका छन् भने कांग्रेसका नेताहरुले सेवाग्राहीलाई सुविधा पुग्ने गरी प्रस्तावित संख्या बढाउनुपर्ने र निर्वाचन गरिनुपर्ने बताउने गरेका छन्।

असम्भवप्राय

तर मोर्चामा आबद्ध अर्को दल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रदेश सीमांकनअघि स्थानीय तहको सीमांकनको कुनै औचित्य नभएको र त्यसबिना निर्वाचन असम्भवप्राय भएको बताए।

उनले थपे, “त्यो कसरी हुन्छ? सम्भवै छैन, गर्नै सक्दैन। त्यो प्रक्रिया अघि बढेपनि उल्टो काम भो नि त। प्रान्तको सीमांकन स्पष्ट नगर्ने र गाउँको सीमांकन गर्ने अनि निर्वाचनको कुरा गर्ने? यस्तो पनि हुन्छ? अव्यवहारिक कुरा भयो नि त।”

बाहिरैबाट सरकारलाई सघाएका तराई केन्द्रित दलहरुको स्थानीय निकायको चुनावसम्बन्धी अडानले निर्वाचन गराउन त्यति सहज नहुने देखिन्छ।

‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताउने मोर्चाका नेताहरुले प्रधानमन्त्री निर्वाचनअघि भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सक्ने चेतावनी पनि दिंदै आएका छन्।