आयल निगमले विदामा पनि तेल दिने

  • 24 अगस्ट 2016
तस्वीर कपीराइट vijay rai

सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक विदाको दिनमा पनि पेट्रोल पम्पहरुलाई पेट्रोलियम पदार्थ वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ।

नयाँ व्यवस्थासँगै बेलाबखत बजारमा देखिने पेट्रोलियम पदार्थ अभावको समस्या समाधान हुने निगमका अधिकारीहरुको विश्वास छ।

हाल भारतको रक्सौल डिपोमा समस्या देखिएको र त्यसको विकल्पका रुपमा बरौनिबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन व्यवस्था समेत मिलाइएको निगमले बताएको छ।

लामो लाइन

गत हप्ता लगातार ३ दिन सार्वजनिक विदा परेका बेला राजधानीका अधिकांश पेट्रोल पम्पहरुमा सवारीसाधनको लामो लाइन देखिए।

पेट्रोल र डिजेल भर्नका लागि पालो कुर्ने सवारीसाधनको लाइन अझै छ।

बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिनुको कारण सार्वजनिक विदाको दिन आयल निगमले पम्पहरुलाई पेट्रोलियम पदार्थ वितरण नगर्नु भएको पम्प सञ्चालकहरुको दाबी छ।

बजारमा अभाव देखिएपछि त्यसलाई सहज पार्न आपूर्ति मन्त्रालयको निर्देशन पाएको आयल निगमले अबदेखि सार्वजनिक विदाको दिन पनि वितरणको व्यवस्था मिलाइएको बताएको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले भने, "नेपाल आयल निगमले सार्वजनिक विदाका दिनहरुमा पनि नियमित तेल विक्री वितरण गर्छ, वितरण केन्द्र सबै दिन खोल्छौं। यो व्यवस्था लागु भैसकेको छ।"

यस्तो व्यवस्थापछि हरेक दिन पेट्रोल पम्पहरुले पेट्रोलियम पदार्थ पाउने र त्यही अनुरुप वितरण हुने भएकाले अबका दिनमा अभाव नदेखिने उनको भनाई छ।

सहज

पेट्रोलिम पदार्थको अभाव देखिनुको अर्को कारण भारतका डिपोहरुमा देखिएको समस्या पनि भएको बताइएको छ।

नियमित धेरै ट्याङकरले पेट्रोलियम पदार्थ भर्ने रक्सौल डिपोमा मर्मत भइरहेको हुँदा विकल्पको व्यवस्था मिलाइएको कार्यकारी निर्देशक खडकाले बताए।

उनले भने, "हामीलाई आवश्यक पर्ने परिमाण रक्सौलबाट नआए पनि बरौनीबाट ल्याइरहेका छौं। त्यसले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थ पाइंदैन की भनेर त्रसित हुनु पर्ने अवस्था छैन। आपूर्ति सहज हुन्छ।"

आपूर्ति र वितरण दुवै मिलाइएकाले हाल देखिएको अभाव एक दुई दिनमै हट्ने निगमका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

तर निगमले भण्डारणको क्षमतालाई वृद्धि गर्न नसकेसम्म दीर्घकालीन रुपमा समस्याको समाधान नहुने पेट्रोल पम्प सञ्चालकहरु बताउँछन्।

हाल निगमसँग डिजेलका लागि दुई हप्ता र पेट्रोलका लागि एक हप्ता पुग्ने भण्डारण क्षमता छ, जसलाई यसै आर्थिक वर्षभित्र बढाउने योजना रहेको छ।