‘असोजभित्र सीमांकन, संख्या निर्धारण आवश्यक’

  • 28 अगस्ट 2016

निर्वाचन आयोगले असोज मसान्तभित्र स्थानीय तहको सीमांकन र संख्या निर्धारण भई कार्यान्वयन भएमात्रै चैत महिनाभित्र स्थानीय तहको चुनाव गराउन सकिने ‍बताएको छ।

स्थानीय तह सीमा निर्धारण आयोगका पदाधिकारीहरुसँग आइतबार भएको छलफलमा आफूहरुले ढिलोमा असोज मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा जोड दिएको निर्वाचन आयोगका सचिवले बताए।

जवाफमा सीमा निर्धारण आयोगका पदाधिकारीहरुले सीमांकन र संख्याबारे आउँदो बुधबारसम्म दलहरु सहमतिमा नपुगे आयोग आफ्नै तरीकाले टुंगो लगाई सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी गराएको एकजना सदस्यले बताए।

सामान्य अवस्थामा निर्वाचन आयोगले तयारीका लागि चुनावअघि चार महिनाको समय लिने गरेको छ।

समयसीमा

तर संघीय संरचना अन्तर्गत पहिलोपटक चुनाव गर्न लागिएकोले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न र मतदान केन्द्रको टुंगो लगाउने लगायत कामका लागि सीमा निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि ६ महिनाको समय चाहिने आयोगका अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्।

साथै सरकारले भने अनुसार आगामी चैत मसान्तभित्र चुनाव गराउनका निम्ति स्थानीय तह सीमा निर्धारण आयोगले आफूहरुले भनेको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाइसक्नुपर्ने निर्वाचन आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले बताए।

उनले भने, “असोज मसान्तभित्र त्यो आयोगको प्रतिवेदन विवादरहित ढंगले आउनुपर्यो। विवाद भयो भने हामीले त्यो काम गर्न सक्दैनौँ। मतदान केन्द्र हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। मतदाताहरु कुन ठाउँको हो भन्ने अद्यावधिक गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीलाई असोज मसान्तभन्दा ढिलो नहुने गरी आयोगको प्रतिवेदन आवश्यक पर्छ।”

सीमा निर्धारण आयोगले फागुन मसान्तसम्मको कार्यावधि पाएपनि सरकारले चैतभित्रै स्थानीय तहको चुनाव गराउने भनेपछि उसले सीमांकन र संख्या निर्धारण त्यसैअनुसार टुंग्याउनुपर्ने छ।

उसले प्रस्ताव गरेको ५ सय ६५ को संख्यामा विभाजित देखिएका दलहरुले साझा बिन्दुमा पुग्नका लागि बुधबारसम्मको समय मागेका छन्।

स्वीकार्य

उक्त समयसीमाभित्र साझा बिन्दु पहिल्याउन नसके आफ्ना प्राविधिक समितिहरुले दिएको सुझावकै आधारमा अघि बढ्ने आयोगका सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले बताए।

उनले भने, “दलहरुलाई हामीले दिएको समयभित्र उहाँरुले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएन भनेदेखि हामीले संवैधानिक हैसियत अनुसार आफ्नो काम अगाडि बढाउँछौँ। यो संवैधानिक आयोग हो। संविधानले दिएको जिम्मेवारी यसले पूरा गर्छ।”

राजनीतिक सहमति बिना स्थानीय तह सीमा निर्धारण आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपनि त्यो सबै दलका लागि स्वीकार्य नहुन सक्छ।

प्रतिवेदन अनुसार सीमांकन कार्यान्वयन भएमात्रै चुनाव हुन सक्ने निर्वाचन आयोगको भनाई छ।

त्यसैले तत्काल राजनीतिक सहमति नबने स्थानीय तहको चुनाव सम्भव नहुने स्पष्ट हुँदै गएको छ।