कार्कीविरुद्धको प्रस्ताव अघि बढाउन जटिलता

  • 29 अगस्ट 2016
तस्वीर कपीराइट Mahesh Acharya

मन्त्रिमण्डलको विस्तारसँगै चिकित्सा शिक्षामा जथाभावी हस्तक्षेप गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखविरुद्ध दर्ता गराइएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव कसरी अघि बढाउने भन्नेमा अन्यौल देखिएको छ।

उक्त विषयका प्रस्तावक गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री बनेपछि सो सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका समर्थकहरुले त्यस्तै अर्को प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा छलफल थालेको जनाएका छन्।

सार्वजनिक महत्वको विषयका प्रस्तावक पूर्ववत भूमिकाबाट अलग भएपछि त्यस्ता प्रस्तावहरु अगाडि नबढ्ने संसदीय अभ्यास छ।

तर सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदको प्रस्ताव छनौट समितिले निर्णय गरे आफू उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गराउन तयार रहेको बताएकी छन्।

अन्यौल

सार्वजनिक महत्वको विषयमाथिको छलफलको प्रस्तावक गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएर संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने हैसियतमा पुगेपछि पछिल्लो अन्यौल देखिएको हो।

विगतमा यस्ता अवस्थामा त्यस्ता प्रस्तावहरु संसदमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने संसदीय परम्परा रहेकाले हाल उक्त प्रस्ताव निष्क्रिय बन्न पुगेको जानकारहरु बताउँछन्।

तर सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रस्ताव छनौट उपसमितिले, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउने र स्वास्थ्य शिक्षामा देखिएको विकृति हटाउने विषयमा संसदमा छलफल चलाउनुपर्ने प्रस्ताव छनौट गरे प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइन्।

तस्वीर कपीराइट ciaa facebook

उनले भने, "मैले समिति बनाएको छु, उहाँहरुले उपयुक्त ठान्नुभयो भने यो प्रस्ताव मेरोमा आँउछ र त्यसपछि त्यसलाई कसरी प्रक्रियामा अगाडि बढाउने भनेर म आफू सोच्छु।"

विकल्प

सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव संसदमा आफूले उठाएका विषयमा व्यापक छलफल गराई सरकारलाई ती विषयमा जवाफ दिन बाध्य बनाउने उद्देश्यले ल्याउने गरिन्छ।

पछिल्लो प्रस्ताबका मुख्य प्रस्तावक थापा सरकारका मन्त्री बनेपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे आफूहरुले छलफल गरिरहेको उक्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका समर्थक तथा नेपाली काँग्रेसका अर्का नेता धनराज गुरुङले बताए।

प्रस्तावक मन्त्री बनेपछि त्यस्ता प्रस्तावहरु अगाडि नबढाइने संसदीय अभ्यास छ।

उनले भने, "यसबारेमा हामीले विभिन्न विकल्पमा सोचिरहेका छौं र ती विकल्पहरुलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसमाथि अड्चनहरु पनि आउनसक्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भएको छ।"

सांसद्हरुले संसदमा छलफलका लागि पेश गरिने विभिन्न विषयहरुलाई प्राथमिकता छुट्याउन गठित ९ सदस्यीय प्रस्ताव छनौट उपसमितिमा हाल नेपाल कांग्रेसका मिनबहादुर विश्वकर्मा सभापति छन्।

उक्त समितिले हालै तीनवटा सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको थियो।

संसद सचिवालयका अधिकारीले चाहिँ नयाँ ढंगबाट प्रस्ताव दर्ता गर्ने विकल्प खुल्ला रहेको बताएका छन्।