चीन र भारतका लागि राजदूत सिफारिस

  • 1 सेप्टेम्बर 2016
परराष्ट्र मन्त्रालय
Image caption परराष्ट्र मन्त्रालयले निकट भविष्यमैं हुने उच्चस्तरिय भ्रमणको तयारी गरिरहेको बताइएको छ।

सरकारले प्रमुख दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ।

दुबै देशका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारीलाई सजिलो बनाउन राजदूत सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ताले बताएका छन्।

भारतका लागि सिफारिस गरिएका दीपकुमार उपाध्याय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले फिर्ता बोलाएका राजुदत हुन् भने चीनका लागी सिफारिस गरिएका लिलामणी पौड्याल पूर्व मुख्य सचिव हुन्।

दुई छिमेकी मुलुकसँगको सम्वन्धलाई सुधार्ने भन्दै केही दिनअघि दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई दूतका रुपमा पठाएको सरकारले बिहीबार ती दुबै देशमा राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो।

तयारी

आउने दुई हप्ताभित्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाने तयारीमा रहेको र निकट भविष्यमैं भारत र चीनका राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

आगामी भ्रमणहरुलाई विचार गरेर नै राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले बताए।

उनले भने, "महत्वपूर्ण भ्रमणहरु हुने बेला भारत र चीनमा हाम्रो राजदूत नभएको स्थिति भएकोले दुबै देशमा राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएका हौं। भारतका लागि दीपकुमार उपाध्याय र चीनका लागि लिलामणि पौड्याललाई सिफारिस गरेका छौं।"

पहिले पनि भारतका लागि राजदूत बनेका उपाध्यायलाई सरकार परिवर्तन गर्ने काममा लागेको आरोप लगाउँदै केपी ओली सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो।

त्यसयता भारतमा राजदूतको पद रिक्त रहेको छ।

नियुक्ति

आफ्नै पार्टी सहभागी हुँदाको सरकारले फिर्ता बोलाएका राजदूत उपाध्यायलाई फेरी सिफारिस गर्नुको कारणबारे मन्त्री कार्कीले भने, "पहिले फिर्ता गर्दा पनि हाम्रो असहमति थियो र अहिले नेपाली कांग्रेसले उहाँकै नाम प्रस्ताव गर्यो, लिलामणिजीको नाम हाम्रो पार्टीको तर्फबाट गरिएको हो।"

एमाले नेतृत्वको सरकारले चीनका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेका पूर्वमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेको संसदिय सुनुवाई अन्तिम चरणमा रहेका बेला बनेको प्रचण्ड सरकारले विगतको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो।

ओली सरकारले राजदूत सिफारिस गरेका १४ जना मध्ये केहीले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपनि पाण्डेले भने रिट हालेका थिएनन्।

रिट हालेकाको हकमा भने सिफारिस फिर्ता लिने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो।

भारत र चीनका लागि राजदूत सिफारिसपछि अन्य देशका लागि पनि राजदूत सिफारिसको गृहकार्य सुरु गरिएको बताइएको छ।