'एक हप्ताभित्र संशोधन प्रस्ताव'

  • 2 सेप्टेम्बर 2016

सरकारले एक हप्ताभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोग सम्बन्धी कानुनको संशोधन प्रस्ताव तयार पारिसक्ने महान्यायाधिवक्ताले बताएका छन्।

दुबै आयोगले कानुन संशोधन नहुँदा आफूले संकलन गरेका उजुरी माथि छानबिन अघि बढाउन अप्ठ्यारो भइरहेको बताउँदै आएका थिए।

वेपत्ता छानबिन आयोगले बिहीबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर कानुनी अन्यौल हल गर्न र आवश्यक बजेट र स्रोतसाधनको व्यवस्था गरिदिन माग गरेको थियो।

अहिलेको ऐन अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यताको नभएकाले दुबै आयोगसँग काम गर्न नसक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले बताउने गरेको छ।

संशोधन

सर्वोच्च अदालतले झन्डै डेढ वर्ष अघि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोग ऐनमा रहेका आममाफीका प्रावधान हटाउँदै कानुन संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

प्रधानमन्त्रीसँग वेपत्ता छानबिन आयोगका पदाधिकारीले भेटवार्ता गरेपछि महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुसारका बुँदा राखेर कानुनमा परिमार्जनको प्रयास भइरहेको बताएका हुन्।

उनले भने, “चाहे त्यो क्षतिपूर्तिको विषय होस् चाहे सिफारिसको विषय होस्, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र मापदण्डलाई अनुशरण गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यही अनुसार नै छलफल चलेको छ। मलाई लाग्छ एक हप्ताभित्र ऐनको संशोधन तयार भएर छलफलमा जान्छ होला।”

द्वन्दकालमा वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा आफूलाई बजेट र जनशक्तिको अभाव भइरहेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

आवश्यकता

झण्डै २९ सय उजुरी संकलन गरेको वेपत्ता अयोगले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर तिनीहरुमाथि छानबिन गर्ने भन्दै थप जनशक्ति चाहिएको बताउने गरेको छ।

तर बजेट उपलब्ध नगराइएपछि विज्ञ जनशक्ति नियुक्त गर्न नसकिएकाले आफ्नो छानबिन स्थगित गरेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन्।

आयोगलाई सबै सहयोग उपलब्ध गराउने बचन प्रधानमन्त्रीले दिएको वेपत्ता छानबिन आयोगका प्रवक्ता विष्णु पाठकले बताए।

उनले भने, "अब प्रधानमन्त्रीले नै भनेपछि हामीले अविश्वास गर्ने कुरा छैन, हामी नयाँ जोश र जाँगरका साथ काम गर्ने पक्षमा छौं।"

विस्तृत अध्ययनका लागि ५० करोड रुपिंयाको बजेट र डेढसय कर्मचारीहरु आवश्यक रहे पनि सरकारले हालसम्म १३ करोड रुपिंया मात्र उपलब्ध गराएको वेपत्ता आयोगले जनाएको छ।

यसअघि झण्डै दुई हप्ता अघि भेट्न गएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारीलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यस्तै आश्वासन दिएका थिए।

दुवै आयोगको पहिलो दुई वर्षे कार्यकाल सकिन अब साढे ५ महिनामात्रै बाँकी छ।