‘रकम बढाउन कार्यविधि संशोधन आवश्यक’

  • 4 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट bbc

अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यविधिमा संशोधन नभएसम्म भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्तामा हाल तोकिएको ५० हजारभन्दा बढी रकम दिन सम्भव नहुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले बताएको छ।

सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापतिले भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्तामै डेढ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताएकै दिन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले त्यसका निम्ति सरकारको तर्फबाट हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाइएको बताए।

प्राधिकरणका अनुसार आगामी महिनाको पहिलो साताभित्रै सबै भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार अनुदान रकम उपलब्ध गराउने तयारी पारिएको छ।

स्वास्थ्य परिक्षणपछि सिंगापुरबाट फर्किएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो सरकार र आफ्नो पार्टीबीच भूकम्पपीडितलाई पहिलो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने सहमति अनुसार सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा शनिबार पुन: जोड दिए।

संशोधन

तर त्यसबारे आफूहरुलाई कुनै जानकारी नभएको पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए।

देउवाले भने अनुसारको रकम भूकम्पपीडितलाई दिन नसकिने त ज्ञवालीले भनेनन्, तर त्यसका निम्ति अनुदान वितरणसम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिको संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए।

उनले भने, “पछिल्लो चरणमा पहिलो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ दिने कुरा मैले सुनेको छैन। त्यो खालको अवस्थाका निम्ति, त्यो गर्नका निम्ति कार्यविधि नै संशोधन भएर आउनुपर्ने हुन्छ। सो कार्यविधि संशोधन भएर आएको अवस्था छैन।”

पहिलो किस्तामै हाल दिँदै आइएकोभन्दा बढी रकम दिने विषयमा दातृ निकायहरुले चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।

खासगरी एकैचोटी बढी रकम दिँदा त्यसको सदुपयोग हुने वा नहुनेबारे दातृ निकायहरुको चिन्ता रहेको बताइन्छ।

उपलब्ध

दातृ निकायहरुको त्यस्ता चासो एवम् चिन्ता र सरकारले समेत अनुदान रकम बढाउने दिशामा कुनै कदम चालिनसकेको पृष्ठभूमिमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपैयाँ नै उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई तीव्र पारिएको बताएको छ।

निर्धारित लक्ष्य अनुरुप अनुदान रकम दिनका निम्ति प्राधिकरणले अहिले के गर्दैछ त?

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भने, “केही घरधनी जसको जग्गासम्बन्धी लामो समयदेखि समस्या थियो। त्यसमा लालपूर्जाको व्यवस्था गरेर मात्रै आवास अनुदान उपलब्ध गराउने जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधान अनुसार त्यसको प्रक्रियामा निम्ति हामीले केही बाटो खोलेका छौँ। गुठीको जग्गा उपभोग गरिरहेकालाई गुठीको सिफारिसमा अनुदान उपलब्ध गराउने, जग्गा दर्ता हुन बाँकी रहेकालाई दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने र सूचना प्रकाशित भइसकेको अवस्था छ।”

गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पका कारण मध्य नेपालका खासगरी पहाडी र हिमाली भेगमा करिब आठ लाख घर क्षतिग्रस्त भएको तथ्यांक छ।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म झण्डै सवा चार लाख भूकम्पपीडितसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ भने तीमध्ये करीब पौने तीन लाख पीडितलाई पहिलो किस्ताको अनुदान रकम उपलब्ध गराइसकिएको छ।