भाषा आयोगले कार्यतालिका बनाउने

  • 9 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट Government of Nepal
Image caption संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र भाषा आयोग गठन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो

नवगठित भाषा आयोगका अध्यक्षले छिट्टै एउटा कार्यतालिका बनाई भाषासम्बन्धी कामहरु अगाडि बढाउने बताएका छन्।

सरकारद्वारा विहिबार गठित आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता पाउनका निम्ति पूरा गर्नुपर्ने आधारहरुको निर्धारण गरी पाँच वर्षभित्र सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

उद्देश्य

संस्कृतिमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले सरकारी कामकाजको भाषा र आवश्यकता अनुसार प्रादेशिक भाषाको संरक्षण, विकास र प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आयोग गठन गरिएको बताएका छन्।

भाषा आयोगले देशभर प्रयोगमा रहेका भनिएका १२५ वटा भाषा र लोप हुने क्रममा रहेका अन्य भाषाहरुको संरक्षण र विकासका निम्ति आवश्यक सुझावहरु तयार पार्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

आयोगले सात प्रदेशका सातजना प्रतिनिधिका साथै आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त सदस्य संख्या थप्न पाउने व्यवस्था छ।

मन्त्रिपरिषदमा भाषा आयोग गठनका निम्ति प्रस्ताव पेश गरेका संस्कृतिमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आयोगका सदस्यहरुको नाम समेत प्रस्ताव गरेपनि अध्यक्ष लवदेव अवस्थीको मात्रै नाम पारित भएको थियो।

“मैले मन्त्रिपरिषदमा सदस्य सहितको नाम प्रस्ताव गरेको थिएं। अध्यक्षको नियुक्ती भयो तर अरु बांकी छ। प्रत्येक प्रदेशबाट एक, एकजना विज्ञ र विभिन्न जातजातीको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य थपिनेछ,” उनले भने।

संविधानको धारा २८७ मा रहेको एक वर्षभित्र भाषा आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रावधान अनुरुप गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको छनोटका आधारका साथै भाषा संरक्षण र विकासको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरुको खोजी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसबाहेक मातृभाषाको स्तर मापनगरी शिक्षामा प्रयोग गर्ने सम्भाव्यता लगायतका विषयमा सरकारसमक्ष सुझाव पेश गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगले पाएको छ।

आयोगका अध्यक्ष अवस्थीले चुनौतीपूर्ण मानिएको उक्त काम समयमा नै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।

“कुन समयमा कुन काम सिध्याउने भनेर चरणबद्ध रुपले कार्य गर्न कार्ययोजना तथा कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्नेछु,” अवस्थीले भने।

भाषा आयोगको कार्यावधि ६ वर्ष भएपनि गठन भएको पाँच वर्षभित्र उसले सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।