‘उच्च अदालत राख्‍ने स्थान छिट्टै टुंग्याइने’

  • 11 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट Mahesh Acharya

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले उच्च अदालत राख्ने स्थानबारे अबको ‘केही दिनभित्रै’ सरकारले टुंगो लगाउने बताएका छन्।

त्यसका निम्ति न्यायपरिषद्सँग एक/दुई दिनभित्रै आवश्यक परामर्श लिइने उनले बताए।

संघीयता कार्यान्वयनको दिशामा महत्वपूर्ण ठानिएको न्यायपालिकासम्बन्धी तीनवटा विधेयक व्यवस्थापिका संसद्ले आइतबार पारित गरेसँगै उच्च अदालत गठनका निम्ति बाटो खुलेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

नयाँ संविधान घोषणा भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन व्यवस्थामा उल्लेख छ।

आधार

गत शुक्रबार नै व्यवस्थापिका संसद्ले पारित गर्ने भनिएपनि आवश्यक गणपूरक संख्या नपुगेर आइतबारलाई कार्यसूचीमा राखिएका न्यायपालिकासम्बन्धी विधेयकहरु पारित भएपछि उच्च अदालत गठनका लागि कानुनी आधार तयार भएको जानकारहरुले बताएका छन्।

नयाँ संविधानको मर्म अनुरुप उच्च अदालत गठनमा ढिलाई भएको गुनासो बढिरहेका बेला त्यससम्बन्धी विधेयक आज पारित भइसकेको पृष्ठभूमिमा सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अविलम्ब थाल्ने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले बीबीसीलाई बताए।

उनले भने, “विधेयक पारित भइसक्यो अब सभामुखले राष्ट्रपतिकहाँ पठाइदिनुहुन्छ। त्यहाँ लालमोहर लाग्छ। त्यसपछि हामीले न्याय परिषद्सँग परामर्श गर्नेछौँ। न्याय परिषद्ले सरकारलाई एउटा परामर्श दिनेछ। त्यसपछि गृहकार्य गरेर हामीले उच्च अदालत कहाँ राख्ने, त्यसका इजलास कहाँ-कहाँ राख्ने भन्ने कुरा एक/दुई दिनभित्र स्पष्ट हुनेछ।”

प्रत्येक प्रदेशमा एक/एकवटा उच्च अदालत रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।

विकल्प

कतिपयले प्रादेशिक राजधानीहरुको टुंगो लागिनसकेको र सीमांकनसम्बन्धी नै विवाद कायम रहेका बेला उच्च अदालत राख्ने स्थानको निर्क्यौल गर्नु सरकारका निम्ति फलामको च्युरा चपाउनुसरह हुने बताउँदै आएका छन्।

तर मन्त्री नायकले प्रादेशिक राजधानी तोकिएपछि त्यहीँ उच्च अदालत रहने व्यवस्था भएकाले तत्कालका लागि मात्रै विकल्पहरुबारे सोच्नुपर्ने बताए।

हालका पुनरावेदन अदालतमै उच्च अदालत राख्ने सम्भावनाबारे उनले भने, “त्यो पनि छ। एउटा समस्या जो देखिएको छ जस्तो कि एउटै प्रदेशमा दुई/तीनवटा पुनरावेदन अदालत छन्। त्यसमध्ये एउटालाई बाँकीलाई त्यसकै इजलास भन्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न सजिलो होस् त्यसका लागि अस्थायी इजलास होस् भनेर त्यहीँ उच्च अदालतको एउटा इजलास अर्को प्रदेशमा हुन सक्छ।”

उच्च अदालत गठनका क्रममा हुने सहजता वा असहजताले नयाँ संविधान कार्यान्वयन र राज्य पुनर्संरचनाको भावी बाटो कस्तो हुनेछ भन्ने संकेत गर्ने कतिपयको बुझाई छ।