बन्द उद्योग पुन: खोल्ने प्रक्रिया सुरु

  • 13 सेप्टेम्बर 2016
तस्वीर कपीराइट moi
Image caption अब ती उद्योग खुलाउनको लागि सानो तिनो गृहकार्य अपर्याप्त हुने जानकारहरु बताउँछन्

बन्द भएका सरकारी उद्योगहरु सञ्चालनको सुरुवात नेपाल औषधि लिमिटेडबाट गर्ने घोषणा गरेका उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले त्यसका लागि पहिलो चरणको बजेट छुट्याइसकेको बताएका छन्।

सार्वजनिक-निजी साझेदारी(पीपीपी)को अवधारणा अनुसार चरणवद्ध रुपमा सबै बन्द सरकारी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाइएको बताइएको छ।

सबै बन्द सरकारी उद्योगहरु पुन:सञ्चालनका लागि कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

योजना

उद्योगहरु पुन:सञ्चालन गर्दा जनताको साझेदारी खोजिने उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीकोको भनाइ छ।

मन्त्री जोशीले भने, "तीन चरणमा गरेर ३० करोडको हाराहारीमा बजेट व्यवस्था गरेका छौं। त्यसमध्ये पहिलो चरणमा १५ करोड जतिको हिसाब गरेका छौं। सरकारले आफै सञ्चालन गर्न सक्ने स्थिति भएकालाई एकखालको अध्ययन पनि भएको छ। त्यो छैन भने निजी क्षेत्रको लगानी त्यहाँ ल्याउन चाहन्छौं।"

उद्योग सञ्चालनमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्नेसहितका स्पष्ट योजना अघि सार्नुपर्ने अधिकारीहरुको सुझाव छ।

सरकार फेरिए लगत्तै उद्योग खुल्ने चर्चा हुने गरेपनि स्पष्ट नीति नबनाइनुले विगतको योजना तुहिने गरेको महालेखा परिक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमको अनुभव छ।

बन्द उद्योगका पुराना सामाग्रीहरुको मर्मत सम्भार, कर्मचारी व्यवस्थापन, सञ्चालन पूँजीको जोहो र राजनीतिक दल निकट कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे नीतिगत स्पष्टताको खांचो प्रवक्ता गौतमले औंल्याए ।

सुझाव

उनले भने, "कार्ययोजना चाहियो, राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्नुपर्यो । व्यवस्थापनको नियुक्ति कहिले संस्थान निर्देशन बोर्डबाट गर्ने, कहिले सरकार आफैंले गर्ने, बिचबिचमा हटाउने वा घटाउने कार्यले गर्दा धेरै अस्थिरता आयो। त्यसको लागि एउटा छुट्टै किसिमको संरचना हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ।"

एक समय प्रशस्त नाफा कमाएका जनकपुर चुरोट कारखाना, विराटनगर जुट मिल जस्ता दुई दर्जनबढी उद्योगहरु पछि खासगरी राजनीतिक नियुक्ति र त्यसपछि उत्पन्न व्यवस्थापकीय समस्याका कारण बन्द भएको मानिन्छ।