मोर्चाका माग संबोधन हुनेमा आशंका

  • 14 सेप्टेम्बर 2016
तराई केन्द्रित दलका नेताहरु
Image caption साखसगरी सीमाङ्कनको मुद्दामा सहजै सहमति जुट्नेमा गठवन्धन आबद्ध मोर्चाका नेताहरु ढु्क्क छैनन्।

दिल्ली यात्राअघि नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया शुरु नभएपनि प्रचण्डले आफ्ना सहयात्री दलका नेतालाई आश्वस्त पार्ने प्रयास जारी राखेका छन्।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दिल्ली यात्रा शुरु हुनु एक दिनअघि बुधबार असन्तुष्ट संघीय गठबन्धन आबद्ध नेताहरुलाई भेटेर विगतको सहमति अनुसारै संविधान संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराए।

प्रचण्डले तराईमा दुई प्रदेश बनाएरै अघि बढ्नेबारे छलफल चलिरहेको बताएपनि त्यसबारे सहजै राजनीतिक सहमति जुट्नेमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेता ढुक्क हुन सकेका छैनन्।

प्रधानमन्त्रीको दिल्ली यात्रा प्रारम्भअघि नै मोर्चा आबद्ध गठवन्धन र सत्तासीन नेपाली कांग्रेस र माओवादी-केन्द्रबीच भएको तीन-बुँदे सहमतिको मर्म अनुसार संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई संसदमा लैजान मोर्चाका नेताले दबाब दिएका थिए।

प्रगति

त्यसो हुन नसक्दा बुधबार प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिलाई साथै राखेर आफ्नो सरकार गठन हुनुभन्दा अघि भएको तीनबुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा भएको प्रगतिबारे गठबन्धन आबद्ध नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए।

सो बैठकमा सहभागी नभएपनि केही दिनअघि प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल गरेका तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता महन्थ ठाकुर खासगरी प्रदेश सीमाङ्कनको मुद्दा सहजै हल हुनेमा आशावादी छैनन्।

“कुरा गर्दा त सकारात्मक नै देखिन्छ, तर जब कार्यरुप लिन्छ अनि मात्र सत्य थाह हुन्छ। पटक, पटक ठगिएकै हो, पहिला राजनीतिक बेइमानी भएकै हो।”

मोर्चामा आबद्ध अर्को दल सद्भभावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले बालुवाटार बैठकमा गठबन्धनका नेताहरुले प्रधानमन्त्रीलाई संविधान संशोधनको प्रक्रिया छिटो अघि बढाएर तीन बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सल्लाह दिएको बताए।

“उहाँहरुले सहमति पूरा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता दोहो-याउनु भएको छ। कामहरु केही न केही त भइराखेकै छन्, तर सहमति पूर्ण कार्यान्वयन नभएसम्म त यसको अन्त्य हुँदैन।”

चुनौती

तर गठबन्धनका नेताहरुले तीन-बुँदे सहमति अनुसार गत वर्षको छ महिना लामो तराई आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा गरिएको, घाइतेलाई औषधि-उपचार खर्च दिइएको, न्यायिक आयोग गठन भएको र आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्धका मुद्दा तथा जाहेरी फिर्ता लिने प्रक्रिया अघि बढेकोप्रति सन्तोष व्यक्त गरेका छन्।

गठबन्धनसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल थालिसकिएको बताउने प्रधानमन्त्रीले अब दिल्ली यात्रा सकिएलगत्तै ती मुद्दामा सर्वदलीय सहमति जुटाउँदै संविधान संशोधनको प्रक्रिया थाल्न दबाब बढ्ने निश्चित छ।